मुंबई: वन जमिनीवरील म्हाडाची घरे पूर्ण करण्यासाठी अक्षम्य दिरंगाई करणाऱ्या आणि घरकुल लाभार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या डीबी रियालिटीस या कंपनीची निविदा शर्ती-अटी तपासून तात्काळ रद्द करण्याच्या सूचना व शिफारस वन विभाग झोपडपट्टी पुनर्विकास विभागाला देईल अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान परिषदेत केली.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, गरजूंना हक्काचे घर मिळावे हा अधिकार संविधानाने प्रत्येकाला दिला आहे. पण दुर्दैवाने याकडे दुर्लक्ष होत गेले. त्याचा परिणाम अतिक्रमण वाढणे यात होतो. ही बाब लक्षात घेवूनच पंतप्रधान विश्वगौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ३ कोटी २२ लक्ष घरे बांधली. नुकत्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी बांधवांसाठी १० लक्ष घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार गरिबांना घरे देण्याच्या बाबतीत गंभीर आहे. परंतु वन विभाग हा घरे बांधण्याचे काम करीत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
वन जमिनीवर अतिक्रमण करणे किंवा अनुमती देणे याला न्यायालयाची परवानगी नाही हे आवर्जुन लक्षात ठेवले पाहिजे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या पुनर्विलोकन समितीला राज्य सरकार कडून काही ज्यांची घरे आहेत त्यांना पट्टे देता येतील का अशी सूचना किंवा मागणी करण्यात येईल, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील दिंडोशीच्या घराचा प्रश्न खूप जुना आहे. तेथील पुर्वसनाचा पहिला टप्पा सुमेर कार्पोरेशन या कंपनीने २६/११/२००२ला काम पूर्ण करुन ११ हजार ३८५ घरे वाटण्यात आली. दुसऱ्या टप्याचे काम डीबी रियालिटीस या कंपनीला "झोपू" ने दिले. परंतु गेल्या १५ वर्षांपासून हे काम पूर्ण झाले नसून अनेक कुटुंब चिंतेत आहेत ही बाब गंभीर असून या कंपनीकडून झालेले दुर्लक्ष, अनियमितता लक्षात घेवून निविदा रद्द करता येईल का अशी सूचना वन विभाग करेल असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.