मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आणि मुख्यमंत्री असला तरी सीमा भागातील मराठी माणसांवर अत्याचार थांबत नाहीत. त्यामुळे हा भूभाग परत आणण्यासाठी महाराष्ट्रातही मजबूत एकजूट करावी लागणार असल्याचे सांगतानाच या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत कर्नाटक व्याप्त भूभाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केली.
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर डाॅ. दीपक पवार लिखित ‘संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे बुधवारी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृहातील या कार्यक्रमास महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार अरविंद सावंत उपस्थित होते.
सीमावासियांच्या पिढ्यान् पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून, त्याविरूद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजूट करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठीशी असून, न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कर्नाटकबद्दल आपला दुस्वास नाही. पण, त्यांच्याकडून होणाऱ्या अत्याचाराचा निषेध झालाच पाहिजे. मराठी अस्मिता, मराठी शक्ती जोपर्यंत एकत्र येत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. कालबद्ध कार्यक्रम आखून हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे, त्यासाठी सर्वांनी मतभेद गाडून एकत्र यायला हवे. महाराष्ट्रात प्रत्येकाची चूल वेगळी असून, त्यावर कर्नाटक सरकार त्यांची पोळी भाजून घेत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
तर, सीमा भागातील जनतेने पिढ्यानपिढ्या सर्व यातना सहन करत ही चळवळ धगधगत ठेवण्याचे काम केले आहे, असे सांगत शरद पवार यांनी महाजन आयोगाचा इतिहास, या प्रश्नावर पुरावे गोळा करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र असून, तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे हे स्वत: लक्ष घालत आहेत, असेही पवार म्हणाले.
.................