-सीमा महांगडेमुंबई : सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांच्या खासगी शाळांमधील शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २९ जुलै रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाला ७ दिवस उलटूनही अद्याप त्याबाबतीत शासन निर्णय किंवा परिपत्रक न निघाल्याने खासगी शाळांकडून पालकांची लूट सुरूच आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पालकांकडून शुल्कवसुली सुरू असल्याने शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचा उपयोग तरी काय? असा प्रश्न पालक उपस्थित करू लागले आहेत. आधीच केवळ १५ % शुल्क कपात करून शासनाने पालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, त्यातही यासंबंधित कोणत्याच लिखित सूचना किंवा अध्यादेश नसल्याने पालकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचा आरोप पालक संघटनांकडून होत आहे.
सलग दुसऱ्या वर्षी ऑनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू झाल्या आहेत. या पद्धतीने शाळा सुरू असल्याने काही प्रमाणात शाळांच्या खर्चात बचत झाली आहे. त्यामुळे यंदा शंभर टक्के फी आकारण्यात येऊ नये. त्यामध्ये काही प्रमाणात सवलत द्यावी, अशी मागणी पालकांतून होत होती. त्यावर खासगी शाळांमधील शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय शासनाने आठवड्याभरापूर्वी जाहीर केला. त्यामुळे पालकांना थोडासा दिलासा मिळणार होता; त्यावर पुढे कोणत्याच प्रकारची कार्यवाही न केल्याने आता संस्थाचालकांकडून पालकांवर शुल्क लवकर भरण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची माहिती पालक देत आहेत.
संस्थाचालकांना शुल्ककपात अमान्य
दुसरीकडे या निर्णयामुळे ज्या पालकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, ज्यांचे व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत आणि सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अशा पालकांना शुल्क माफी का द्यायची? असा प्रश्न महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केला आहे. अशा पालकांनी शुल्क भरले तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांनादेखील उर्वरित ८५ टक्के शुल्क भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल, याचा शिक्षणमंत्री यांनी विचार का केला नाही, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी शिक्षण विभाग आणि पालकवर्गाला केला आहे.