‘एमएमआरडीए’ची उच्च न्यायालयाच्या माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड बांधण्याचा निर्णय योग्य आहे. सखोल अभ्यास करूनच तज्ज्ञांनी हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’ने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
आरेपेक्षा कांजूरमार्ग येथे मेट्रोचे कारशेड उभारणे हे अधिक योग्य आहे, अशी माहिती शुक्रवारी ‘एमएमआरडीए’तर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
राज्य सरकार कोणत्या ठिकाणी कारशेड बांधत आहे, त्यावर केंद्र सरकारने हरकत घेण्याची आवश्यकता नाही. लोकशाही आहे, लोक आक्षेप घेणार; पण सरकार तज्ज्ञांच्या साहाय्याने योग्य निर्णय घेईल. आरे येथील भूखंड कमी होता. केवळ एकाच मेट्रो मार्गिकेसाठी येथे कारशेड बांधण्यात येईल. मात्र, कांजूर येथील भूखंड मोठा असल्याने येथे तीन ते चार मेट्रो मार्गिकांचे कारशेड उभारण्यात येईल. राज्य सरकार कुठे कारशेड बांधणार आहे, याबाबत केंद्र सरकारने काळजी करू नये, असे खंबाटा यांनी म्हटले. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा भूखंड राज्य सरकारच्या मालकीचा नसून मिठागर विभागाचा आहे.
डिसेंबर २०२० मध्ये न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील भूखंड एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवण्यासाठी एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने ७ एप्रिल रोजी या याचिकेवर पुढील सुनावणी ठेवली आहे.