उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दागिन्यांवर हॉलमार्क करणे व २२ कॅरेटवरील दागिने शुद्ध सोने विकण्यास मनाई करण्याऱ्या केंद्र सरकारच्या १५ जानेवारीच्या आदेशाला पुण्याच्या ज्वेलर्स संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला ज्वेलर्स संघटनेच्या निवेदनावर १५ मेपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
जर केंद्र सरकारने संघटनेच्या विरोधात निर्णय घेतला तर संघटना सुट्टीकालीन न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करू शकते, असे न्या. के. के. तातेड व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सष्ट केले.
केंद्र सरकारचे १५ जानेवारीचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार, जून २०२१ पासून ज्वेलर्सवाले केवळ हॉलमार्क असलेलेच दागिने विकू शकतात. तेच १४, १८ आणि २२ कॅरेटचे सोने विकू शकतात. त्यापुढील शुद्ध सोने विकू शकत नाहीत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला दंड व एक वर्ष कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
ज्वेलर्सना सोन्याची शुद्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोमध्ये नोंदणी करण्याकरिता काही वर्षे वाट पाहावी लागते. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना जून २०२१ पर्यंत मुदत वाढवून मिळाली आहे.
नवीन नियमांमुळे आपण २२ कॅरेटपेक्षा अधिक शुद्धतेचे दागिने विकू शकणार नाही. विशेषतः या शुद्ध सोन्याने पारंपरिक दागिने बनवण्यात येतात. पर्यायाने आपला सांस्कृतिक वारसा नष्ट होईल, असे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १४ जिल्ह्यांत हॉलमार्किंग सेंटर्स नसल्याने स्थानिक ज्वेलर्सना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. उच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली आहे.