‘एमएमआरडीए’च्या डोक्यावर कर्जाचा भार !

पाच हजार कोटींचे घेणार कर्ज; जमा-खर्चात ३,२७० कोटींची तूट

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एमएमआरडीएने मुंबई महानगर क्षेत्रात हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात १४ हजार ७४१ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. जमीन विक्री, सरकारी अनुदान, टीडीआरच्या माध्यमातून येणारे उत्पन्न तोकडे असल्यामुळे एमएमआरडीएला यंदा पाच हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार असल्याने या कोट्यवधी रुपयांचा कर्जाचा भार त्यांच्यावर पडणार आहे.कोरोनामुळे रखडपट्टी झालेला अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर झाला असून, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) आर्थिक उलाढालीचा संक्षिप्त आलेख मांडण्यात आला आहे. बीकेसी, ओशिवरा आणि वडाळा टर्मिनल येथील एमएमआरडीएच्या मालकीची जमीन असून, त्यापैकी काही एकर जमिनीच्या विक्रीतून सुमारे २ हजार ३५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न एमएमआरडीएला अपेक्षित आहे.एमएमआरडीएने मुंबई महागनर क्षेत्रात हाती घेतलेल्या कामांसाठी १४ हजार ७४१ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्याशिवाय प्रशासकीय खर्च, अन्य खरेदी, सर्वेक्षणे आदींसाठी खर्च कराव्या लागणाऱ्या रकमेचा ताळेबंद मांडल्यास १५ हजार ८१९ कोटी खर्च होतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पाच हजार कोटींचे कर्ज घेतल्यानंतरही अर्थसंकल्पीय अंदाजात सुमारे ३ हजार २७० कोटींची तूट निर्माण होणार आहे.२०१७-१८ आणि १८-१९ या दोन वर्षांत एमएमआरडीएने ४७५ आणि १,४७६ कोटींचे कर्ज घेतले. गतवर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत २,६०० कोटींचे कर्ज घेतले. मार्च अखेरपर्यंत ४,५०० कोटींचे कर्ज मिळणार होते. मात्र, त्याबाबतची अधिकृत आकडेवारी मिळू शकलेली नाही. यंदा ही कर्जाची रक्कम ५ हजार कोटींवर जाईल. त्यात एमटीएचएल प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटींच्या कर्जाची गरज आहे.जमीन विक्रीचे आव्हान२०१६-१७ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत बीकेसी (अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रासह), ओशिवरे जिल्हा विकास केंद्र आणि वडाळा ट्रक टर्मिनल या तीन ठिकाणच्या जमीन विक्रीतून अनुक्रमे २२८,५७० आणि ८३५ कोटी रुपये एमएमआरडीएला मिळाले होते. गेल्या वर्षी जपानच्या सुमिटोमो कंपनीने २,२३८ कोटी रुपयांना बीकेसी येथील तीन एकर जमिनीची खरेदी केली होती. त्यामुळे गतवर्षी एमएमआरडीएच्या तिजोरीत ३,७३२ कोटी रुपये जमा झाले होते. यंदा कोरोना संकटामुळे बीकेसीतील प्रस्तावित जमीन विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे या विक्रीतून यंदा अपेक्षित असलेल्या २,३५३ कोटी रुपयांच्या संकलनाचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.कोरोनामुळेगणित विस्कटलेवार्षिक अंदाजपत्रकात मांडलेले आर्थिक ताळेबंद कोरोनामुळे विस्कळीत झाले आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीत हे संकट दाखल झाले. सर्वच प्रकल्पांची रखडपट्टी झाली. त्यामुळे प्रस्तावित कामांचे नियोजन, खर्चाचे गणितही बदलले. त्या घडामोडींचा आढावा आणि कामांच्या प्रगतीचा आलेख मांडून त्यात आवश्यक ते बदल एमएमआरडीएकडून केले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.