मुंबई : मलेरियाचे सन २०३० पर्यंत मुंबईतून समूळ उच्‍चाटन करण्‍याचे महापालिकेचे लक्ष्य आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांनी आपापल्‍या अखत्‍यारितील कार्यालये व परिसरांमध्‍ये पाण्‍याच्‍या टाक्या ३० एप्रिल २०२१ पूर्वी डास प्रतिबंधक करणे, निकामी-भंगार साहित्याची विल्‍हेवाट लावण्याची मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी दिला आहे.
डास निर्मूलन समितीची सभा समितीचे अध्यक्ष व आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली मंगळवारी घेण्यात आली. दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे आयोजित या सभेस अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, उप आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्‍य) देवीदास क्षीरसागर, कीटकनाशक अधिकारी राजन नारिंग्रेकर यांच्‍यासह राज्‍य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्‍य रेल्‍वे, पश्चिम रेल्‍वे अशा शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांचे २७ प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी, ज्या यंत्रणांच्‍या हद्दीत पाणी साठवण्‍याच्‍या जागा व टाक्या यांचे डास प्रतिबंधन शिल्‍लक आहे. निकामी व भंगार साहित्याची विल्‍हेवाट लावलेली नाही, त्‍यांनी ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी. अन्यथा पालिका कायद्यानुसार त्‍यांच्‍यावर कारवाई करण्यात येईल. याबाबतचा आढावा घेण्‍यासाठी मे-२०२१ मध्‍ये समितीची पुन्‍हा सभा घेण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
ही काळजी घेणे आवश्यक...पाण्‍याच्‍या टाक्‍यांची गळती रोखणे, टाक्‍यांना झाकण किंवा आच्छादन लावणे, कोठेही निकामी साहित्‍य व भंगार पडलेले असल्‍यास तेथे पाणी साचू न देणे, अशा साहित्याची योग्‍यरीत्‍या विल्‍हेवाट लावणे आवश्यक असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी निदर्शनास आणले. यंदा ६७ यंत्रणांच्‍या हद्दीतील सात हजार ३५८ मालमत्‍तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्‍यात असलेल्‍या २८ हजार ९०४ टाक्यांपैकी २२ हजार २१३ (७६.८५ टक्के) टाक्या डास प्रतिबंधक आढळल्‍या आहेत. तर सहा हजार ५४९ (२२.६६ टक्के) टाक्या अद्याप डास प्रतिबंधक करण्यात आलेल्या नाहीत.