मधुकर ठाकूर - उरण
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये नियुक्त केलेल्या डाटा ऑपरेटरला दरमहा 8 हजार रुपये वेतन देण्याचा शासन निर्णय आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षापासून महाऑनलाइन कंपनीकडून त्यांची फक्त 3,2क्क् ते 3,8क्क् रुपये मानधनावरच बोळवण केली जात आहे. वेतनाची उर्वरित रक्कम महाऑनलाइन आणि शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे अधिकारीच गिळंकृत करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात सुमारे 4क्क् कोटींचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शासन निर्णयाप्रमाणो वेतन न मिळाल्यास 12 नोव्हेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय डाटा ऑपरेटर्सने घेतला आहे.
राज्यातील 27 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणो संगणक कामकाजासाठी 27 हजार डाटा ऑपरेटर कर्मचा:यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचा:यांची नियुक्ती, कामकाज, वेतन यासंदर्भात महाऑनलाइन आणि ग्रामविकास विभाग यांच्यात करार झाला आहे. या कर्मचा:यांना दरमहा आठ हजार रुपये वेतन देण्याचा निर्णय शासनाने 1 नोव्हेंबर 2क्11 रोजी घेतला होता. अध्यादेशही काढण्यात आला होता. महाऑनलाइन प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून डाटा ऑपरेटरच्या वेतनासाठी दरमहा 8 हजार रुपये वसूल करते. मात्र कामगारांच्या हातावर फक्त 3,2क्क् ते 3,8क्क् रुपये टेकवले जातात.
8 हजार रुपयांपैकी उर्वरित कोटय़वधींची रक्कम महाऑनलाइन आणि शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी गिळंकृत करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष विशाल चिखलीकर यांनी केला आहे. संगणक देखभाल, दुरुस्ती वेळेत होत नाही. कागद, टोनर कधीच वेळेत मिळत नाहीत. (वार्ताहर)
च्12 नोव्हेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. उरणच्या 31 डाटा ऑपरेटर्सनी गटविकास अधिका:यांची भेट घेतली. मात्र त्यांनीही हात वर केले, असे संघटनेते अध्यक्ष विशाल चिखलीकर, यांनी सांगितले.
च्तीन महिन्यांपूर्वीही शासनाकडून खुलासा करण्यात आला होता. 4,2क्क् रुपये वेतन दिले जाते. तीन महिन्यांत 12क्क् हून अधिक एन्ट्री केल्यास वाढही करण्यात येते, अशी माहिती महाऑनलाइनचे उपायुक्त सुधाकर देऊळकर यांनी दिली.