भगवान नामदेव भानजी
समुद्र किनारपट्टीवरील सागरी जीवन सुरक्षित राहावे. त्याचबरोबर समुद्रकिनारी पूर्वापारपासून राहणारे जनसमुदाय आणि त्यांच्या वसाहती, त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय यांना अभय मिळावे यासाठी सीआरझेड कायदा अस्तित्वात आला. पण, हा कायदा लागू करताना समोर ठेवण्यात आलेले उद्देश आणि सत्य परिस्थिती यात खूपच तफावत आहे. त्यावर टाकण्यात आलेला प्रकाश...सीआरझेड कायदा का तयार करावा लागला?पृथ्वीचा ७0.२ टक्के भाग समुद्राने व्यापलेला आहे. जगातील ४0 टक्के लोक समुद्र किनारपट्टीवर राहतात. समुद्र आणि त्याचा किनारा ही निसर्गाने भूमिपुत्रांना दिलेली देणी आहे. समुद्र किनारपट्टीची भौगोलिक परिस्थिती व किनारपट्टीवरील पूर्वापारचे जनजीवन याचा सखोल विचार करून जगभरातील देशांत हा कायदा लागू करण्यात येतो. विकासाच्या नावे किनाऱ्यावर मानवी हस्तक्षेप होऊ नये. समुद्र किनारीचे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण होऊ नये. या हेतूने जगातील समुद्रकिनाºयाला संरक्षण देणारा ‘सीआरझेड’ कायदा तयार करण्यात आला आहे. अमेरिकेने तर दोनशे वर्षांपूर्वी सन १८0७मध्येच याबाबत पाऊल उचलले आहे.किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिसूचना २0११ ‘सीआरझेड - १९९१’ यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या हे तब्बल २० वर्षांनंतर सरकारने मान्य केले. सरकारने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘किनारपट्टी नियमन समिती’ स्थापन केली. त्यांनी ‘फायनल फ्रटियर’ या नावाने अहवाल सादर केला.६ जानेवारी २०११ रोजी नवीन किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिसूचना लागू केली आहे. ‘सीआरझेड - २०११’ यांचे उद्देश आणि सत्य परिस्थिती यातील तफावतउद्देश- १ : सागर किनाºयावरील मच्छीमार व अन्य पारंपरिक समुदाय यांचे उदरनिर्वाह सुरक्षित राहतील याची दक्षता घेणे.सत्य परिस्थिती : मुंबई उपनगरात नव्या वस्त्या मोठ्या प्रमाणात वाढतच राहिल्या. त्यांच्यामुळे पारदर्शक समुद्र, खाडी यांचे बकाल गटारात रूपांतर झाले आणि समुद्रात प्लॅस्टिक आणि कचºयाचे ढीग साचले. यामुळे भूमिपुत्रांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला. त्यांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आली.उद्देश- २ : किनारपट्टीचे संरक्षण आणि संवर्धन.सत्य परिस्थिती : १) मुंबई उपनगरातील मढ बेट हे देशाच्या सागरी सरहद्दीवर आहे. मढ बेटावर संरक्षण दलाची अतिसंवेदनशील केंद्रे आहेत. येथे बांधकामांना मनाई करणारे नो डेव्हलपमेंट झोनचे आरक्षण आहे. तेथे बिल्डर्स लॉबीने समुद्राला अगदी लागून २५ मजल्यांचे टॉवर उभारले व आलिशान हॉटेल्स उभी राहिली. त्यासाठी लागणारी परवानगी सीआरझेड खात्याने दिली.२) मुंबईचा पूर्वेकडील नैसर्गिक समुद्रकिनारा सिमेंटच्या जंगलांनी यापूर्वीच बुजवून टाकला आहे. ७0 टक्के मुंबई भरावाची आहे. आता शासनाची नजर मुंबईच्या पश्चिम किनारी गेली आहे. समुद्रकिनारी विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक भूमी भरावाने बुजवून तेथे शासननिर्मित सिमेंटची जंगले उभी करण्याचा सपाटा लागला आहे. खुद्द शासनच सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे.उद्देश- ३ : समुद्रकिनारीलगतच्या भागांत उद्भवणारी संकटे आणि समुद्रपातळीची वाढ याच्या वैज्ञानिक तत्त्वाच्या आधारे विकासाला चालना देणे.सत्य परिस्थिती : समुद्राचा किनारा आणि खाडीचा किनारा यांना एकत्र मोजणे चुकीचे आहे. समुद्राला लाटा येतात त्यामुळे जमिनीची धूप वेगाने होण्याचा संभव असतो. परंतु खाडीमध्ये लाटा येत नाहीत त्यामुळे जमिनीची धूप अत्यंत मंद गतीने होत असते. समुद्राची ‘उच्चतम भरतीची मर्यादा’ हा शब्ददेखील फसवा आहे. यासाठी कोणत्या सालातील समुद्राची उच्चत्तम भरती हे सांगितले जात नाही. पूर्वी संपूर्ण उपनगरातील २५ टक्के भूभाग समुद्राच्या पाण्याखाली जात होता. मोठे उधाण म्हणजे उच्चतम भरती वेळी अंधेरी येथील सात बंगला ते चार बंगला आणि लोखंडवाला विभाग मालवणी चारकोप वगैरे पूर्ण पाण्याखाली जात असे.मुंबई उपनगरातील लोखंडवाला येथे गर्भश्रीमंत लोकांची आणि अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची निवासस्थाने आहेत. सी-लिंक रोडवर खुद्द न्यायाधीशांची हल्लीच्या काळात बांधलेली हाउसिंग कॉलनी आहे. वांद्रा ते बोरीवलीपर्यंतची उच्चभ्रू लोकांची निवासस्थाने तिवरे तोडून व खाजण जमिनीवर बांधलेली आहेत. यासाठी लागणारी परवानगी सीआरझेडने दिली आहे. कायद्यात सुस्पष्टता नसल्याने भलेभले सक्षम अधिकारी गोंधळून गेले. मग काय भाजी कापायला दिलेल्या सुरीने ते भूमिपुत्रांचे गळे कापू लागले. सीआरझेडचे निमित्त करून फक्त कोळीवाड्यांना टार्गेट केले जात आहे.उद्देश- ४ : सांगण्यात येते की, केंद्र शासनाने मच्छीमारांच्या हितासाठी ‘सीआरझेड - २०११’ आणला आहे. मच्छीमारांना त्याच्या मालकीच्या जागेवर नियमांच्या अधीन राहून ३० फुटांच्या उंचीचे घर बांधता येते.सत्य परिस्थिती : हा शब्द प्रयोग फसवा आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्य शासन आणि महानगरपालिका यांना कोळीवाडे किती आहेत? कोठे आहेत? कोळीवाड्यांचे गाव सीमा कोठे आहेत? हे आजही माहीत नाही. मुंबई महानगरपालिकेचे शहरासाठी जे डीसी रूल्स आहेत त्यामध्ये ग्रामीण कोळीवाडे व गावठाणे यांचा समावेश नाही. कारण कोळीवाड्यात लहान लहान क्षेत्रफळाची घरे असतात. दोन घरांमधील अंतर फार कमी असते. महानगरपालिकेच्या शहरी विकासाच्या डीसी रूल्स नियमांत ही घरे बसत नाहीत. असे असताना ग्रामीण भागातील कोळीवाड्यांत घरे बांधणार कशी?तात्पर्य सीआरझेड कायद्यामुळे किनारपट्टीवर पूर्वापारपासून राहणाºया कोळी समाजाला याचे वाईट परिणाम भोगावे लागत आहेत.भारताचा सीआरझेड कायदाभारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आल्यामुळे कालांतराने भारताने हा कायदा देशात लागू केला. त्यासाठी ‘किनारपट्ट्यांची सुरक्षा आणि संवर्धन पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६’ अंतर्गत ‘किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली होती. या कायद्याचा आधार घेऊन केंद्रीय वने आणि पर्यावरण विभागाने १९ फेब्रुवारी १९९१ रोजी अधिसूचना जारी केली. ‘यामध्ये समुद्र उच्चतम भरतीच्या किनाºयापर्यंत ५०० मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यास केंद्र सरकारने मनाई केली होती. पण, हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत सांगोपांग चर्चा होऊन पास न होता केंद्र सरकारने थेट राष्ट्रपतींची संमती घेऊन लागू केला होता. हा कायदा मूळ ‘सीआरझेड’ कायद्याच्या हेतूचे उल्लंघन करणारा तर आहेच; शिवाय भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची आणि मानव अधिकारांची पायमल्ली करणारा आहे. याचे वाईट परिणाम किनारपट्टीवर राहणाºया भूमिपुत्रांना भोगावे लागले.