अलिबाग : अतिक्र मणासह पर्यावरण संरक्षण कायदा, समुद्र नियमन क्षेत्र अधिनियम (सीआरझेड) आणि महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाचे खुलेआम उल्लंघन करुन, अलिबाग व मुरुड तालुक्यांच्या समुद्र किनारी बांधलेल्या बेकायदा बंगल्यांच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा रायगड जिल्हा प्रशासनाचा धडाका अद्याप सुरुच आहे.अलिबाग तालुक्यात १४५ तर मुरुड तालुक्यात १४१ पैकी अशा २८६ बेकायदा बांधकामांप्रकरणी एकूण १२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यापुढील टप्प्याच्या कारवाईचा भाग म्हणजे महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसार ‘आपली बेकायदा बांधकामे स्वत: पाडून टाका, अन्यथा प्रशासन ती पाडून खर्च वसूल करेल’अशा नोटिसा देखील देण्यात आल्या असल्याची माहिती अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी दीपक क्षीरसागर यांनी दिली.जिल्हा प्रशासनाकडून बेकायदा बांधकामांबाबत सुरु असलेल्या या ठोक कारवाईसंदर्भात स्थगिती आदेश मिळविण्याकरिता बेकायदा बांधकामदार न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता विचारात घेवून, प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती आदेश देण्यात येवू नये, अशी विनंती करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालय आणि रायगड जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती क्षीरसागर यांनी दिली. दरम्यान, याच अनुषंगाने या उभय न्यायालयात प्रशासनाच्या वतीने कॅव्हिएट दाखल करण्यात येत असून त्याकरिता आवश्यक नोटिसा देखील बेकायदा बांधकामदारांना पारित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीआरझेड कायदा धाब्यावर
By admin | Updated: July 14, 2015 22:52 IST