मुंबई : राजकीय, सामाजिक आंदोलकांच्या बाबतीत गृहविभागाने नेहमीच सहानुभूतीची भूमिका घेतली. मात्र फेसबुक, व्हॉट्सअॅपवर काहीतरी आले म्हणून सामान्य जनतेला वेठीस धरणा:या एकाही आंदोलकाला सोडणार नाही अथवा त्यांच्यावरील एकही गुन्हा मागे घेणार नाही, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
हिंदू देवदेवता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल अवमानकारक पोस्ट फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर टाकली. यानंतर काही ठिकाणी त्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. अशावेळी पोस्ट टाकून समाजस्वास्थ्य बिघडवणा:यांवर कारवाई करायचे सोडून पोलिसांनी आंदोलकांवरच कारवाईचा बडगा उगारला. पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात शिवसेना गटनेते दिवाकर रावते, रामदास कदम यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला.
गृहमंत्री म्हणाले की, गेले महिनाभर सोशल मीडियावरील पोस्टवरून तणावाची परिस्थिती आहे. सोशल मीडियावरील गुन्हे थांबविण्यासाठी राज्यात नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर ग्रामीण आणि शहर असे पाच सायबर गुन्हे तपास सेल स्थापन करण्यात येतील. तसेच अशा प्रकारच्या पोस्ट्स फॉरवर्ड व लाइक करू नय़े त्याची तक्रार नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये करावी, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले.
अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह पोस्ट्स करणा:यांना शोधून काढण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर अशा प्रकारच्या पोस्ट्स हटविण्याचे अधिकारच राज्य पोलिसांच्या हातात नाहीत. केंद्र सरकारच्या ‘कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिसपॉन्स टीम’लाच ते शक्य आहे. पोस्ट नेमकी कोणी टाकली, हे शोधून काढणोही अत्यंत अवघड असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात अशा पोस्ट्सचा स्त्रोत शोधण्यासाठी ‘एक्सपर्ट’ची मदत घेतली जाईल. वेळप्रसंगी परदेशातूनही अशा एक्सर्पटना बोलावण्यात असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)