दीपक मोहिते, वसईडीएफसीसीच्या नियोजित रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीनधारक भूमिपुत्रांना रीतसर नोटिसा न काढता मोजणी नकाशे तयार केल्यामुळे हे नकाशे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी भूमिपुत्रांनी केली आहे. वास्तविक, जमिनीबाबत कोणतीही बाब हाताळताना संबंधितांना नोटीस देणे आवश्यक असते. ती प्रथा भूमी संपादन अधिकाऱ्यांनी मोडीत काढून स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा नोटिसा बजावून आमच्या समक्ष मोजणी केली असती तर प्रस्तावित मार्ग कुठून जात आहे, याचा आम्हाला अंदाज येऊ शकला असता. परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले आहे, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. याप्रकरणी रेल्वे व भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रक्रियेत पारदर्शकता न ठेवल्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये संशयाची पाल चुकचुकली व त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालय गाठले.सध्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये विविध दावे दाखल आहेत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमच्या जमिनी रेल्वे प्रशासनाला लाटू देणार नाही, असा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पाचा मार्ग नागमोडी ठेवण्यामागे केवळ श्रीमंत व विकासकांच्या जमिनी वाचवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी आमच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने ताब्यात घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. हा मार्ग एका रेषेत गेला असता तर अनेकांची घरे व शेती नक्कीच वाचली असती. परंतु, या प्रकल्पाचा आराखडा मुंबईतील वातानुकूलित कार्यालयात बसून तयार करण्यात आला. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्रामस्थांवर अन्याय झाला आहे. अनेक भूमिपुत्रांनी बँकांची कर्जे घेऊन आपली घरे उभारली. आज या प्रकल्पामुळे त्यांच्यावर विस्थापित होण्याची पाळी येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पाला थारा देणार नाही. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू, पण आमच्या मुलाबाळांना देशोधडीला लावणाऱ्या या प्रकल्पाला अखेरच्या श्वासापर्यंत विरोध करीत राहू, असा या आठही गावांतील ग्रामस्थांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून इशारा दिला आहे.
नोटिसा न देताच मोजणी नकाशे तयार
By admin | Updated: December 29, 2014 00:20 IST