‘तुंबापुरी’च्या चर्चेवर विकास आराखड्याचे पांघरूण

महापालिका आणि प्रशासनाने नाकारले, तरी सोमवारी मुंबईची तुंबापुरी झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत.

मुंबई : महापालिका आणि प्रशासनाने नाकारले, तरी सोमवारी मुंबईची तुंबापुरी झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. याविरोधात हल्लाबोल करीत सत्ताधारी शिवसेना व प्रशासनाची कोंडी करण्याचे मनसुबे विरोधकांनी आखले होते. मात्र, विकास नियोजन आराखडा मराठीतून असावा या मुद्द्याची ढाल करीत सत्ताधाऱ्यांनी तुंबापुरीवर चर्चा होऊ दिली नाही. यामुळे उडालेल्या गोंधळातच सभागृहाचे कामकाज महापौरांनी गुंडाळले.सोमवारी मुंबईत कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने मुंबईकरांचे प्रचंड हाल झाले. याचा जाब मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विचारण्याची तयारी विरोधकांनी केली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सपाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात सत्ताधाºयांची नाकाबंदी करण्याची रणनीती आखली होती. त्यासाठी घोषणांचे फलक आणि बॅनरही तयार करून आणले होते. मात्र शिवसेनेने विकास आराखड्यावर निवेदन करून विरोधकांना यावर चर्चा करू दिली नाही.यामुळे संतप्त विरोधकांनी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांचे निवेदन सुरू असतानाही फलक फडकावत, घोषणाबाजी करीत सभागृह दणाणून सोडले. या गोंधळामुळे महापौरांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करून टाकले. मुंबईची तुंबापुरी होते. झाडे पडून, मॅनहोल्समध्ये पडून माणसे मरतात. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून विकास आराखड्याच्या माध्यमातून सत्ताधारी राजकारण करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.भाजपाचाविरोधकांवर निशाणाही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची नौटंकी असल्याचा आरोप भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. सभागृहात पहिले निवेदन करण्याचा अधिकार विरोधी पक्षनेत्यांना आहे. पण त्यांनी हे निवेदन न करता केवळ घोषणाबाजी करून शिवसेनेला निवेदन करण्यास मदत केली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी तुंबलेल्या पाण्यावर निवेदन केले असता या चर्चेत भाजपाचे नगरसेवकही सहभागी झाले असते, असे त्यांनी सांगितले.विकास आराखडापुन्हा वादातमुंबई शहर व उपनगर विकास आराखडा राज्य सरकारने ८ मे रोजी मंजूर केला; मात्र या विकास आराखड्याच्या मंजुरीची अधिसूचना इंग्रजीतून काढण्यात आली. यावर पालिका सभागृहात शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी सभागृह सुरू होताच निवेदन करून राज्य सरकारचा निषेध केला. तसेच पालिकेची बाजू राज्य सरकारकडे सक्षमपणे मांडण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल आयुक्तांचाही निषेध केला.