ईडीला मध्यस्थी करून देण्यास न्यायालयाचा नकार
\Sलोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेतील कथित घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेल्या क्लोजर रिपोर्टसंबंधी ईडीला आपली बाजू मांडण्यासाठी या प्रकरणात मध्यस्थी करू देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
राज्य शिखर बॅंक घोटाळाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत, असा दावा आर्थिक गुन्हे विभागाने करत हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती दंडाधिकारी न्यायालयाला केली. त्यावर मुख्य तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात निषेध (प्रोटेस्ट पिटीशन) याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिली.
मात्र याचिककर्त्यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे आणखी एक अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. आर्थिक गुन्हे विभागाकडून राजकारण्यांच्या दबावाने हा तपास बंद करण्यात येत आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाने हा तपास बंद केला तर ईडीलाही तपास बंद करावा लागेल आणि जनहिताला धक्का बसेल, असा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला होता. परंतु न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.