नागपूर : एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२९ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित तक्रारीचे केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून निराकरण करता येते. त्यामुळे विधानसभेची काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणूक रद्द करता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडली.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आयोगाच्यावतीने जिल्हा निवडणूक अधिकारी अश्विन मुदगल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ यातील कलम १५१-ए अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद सदस्याचे रिक्त पद सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेऊन भरणे आवश्यक आहे. परंतु, या पदाचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यास ही तरतूद लागू होत नाही. अशावेळी निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने पोटनिवडणूक केव्हा घ्यायची, हे ठरवू शकते. निवडणूक घेण्यासाठी सहा महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागला म्हणून किंवा संबंधित सदस्याचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक आहे म्हणून निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी तरतूद या कायद्यात कुठेच नाही. निवडणूक मुक्त व पारदर्शीपणे घेणे हा आयोगाचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.केंद्र सरकारची सहमतीच्काटोलसह अन्य काही विधानसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुका सहा महिन्यात घेता येणार नाही, अशी अडचण भारतीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला सांगितली होती. त्यासंदर्भात ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केंद्रीय विधी व न्याय विभागाला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर केंद्रसरकारने १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयोगाला पत्र लिहून त्यांची भूमिका मान्य केली.च्त्यानुसार, आयोगाने सर्वांच्या सुविधेकरिता लोकसभा निवडणुकीसोबत पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला व त्याकरिता समान कार्यक्रम जाहीर केला. कायद्यानुसार, केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यास सहा महिन्यानंतरदेखील पोटनिवडणूक घेता येते, असेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.