राजू काळे, भार्इंदरगेल्या साडेचार वर्षांपासुन रखडलेली बीएसयूपी योजना वेळेत पूर्ण न झाल्याने व वाढलेल्या महागाईमुळे या योजनेचा खर्च १०८ कोटी ६९ लाख रु. ने वाढला आहे. अलिकडेच केंद्राने मार्च २०१७ पर्यंत दिलेल्या या योजनेच्या मुदतवाढीवेळी हा खर्च २४३ कोटींनी वाढण्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला होता. २० नोव्हेंबर २००९ च्या महासभेत बीएसयूपी योजनेला मान्यता दिल्यानंतर जानेवारी २०११ पासून कामाला सुरुवात केली आहे. ही योजना सुरुवातीपासूनच लाभार्थी व प्रशासनातील सहकार/असहकाराचा वाद, राजकीय लाभाची तडजोड व ठेकेदारांच्या नाकर्तेपणामुळे रखडल्याने त्याच्या पूर्णत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजनेचे ४ हजार १३६ लाभार्थी असुन अद्याप २ हजार ४२ रहिवाशांचेच स्थलांतर करण्यात आले आहे. पालिकेने ३४० कोटी ९४ लाख रु. खर्चाचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविला असता २७९ कोटी ५५ लाख ४२ हजार रु. खर्चालाच मान्यता देण्यात आली आहे. मुदतबाह्य झालेल्या या योजनेला सुरुवातीला मार्च २०१४ पर्यंत राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने मुदतवाढ दिली होती. दरम्यान ४५० लाभार्थ्यांनी योजनेला विरोध सुरु केल्याने ६ इमारतींच्या बांधकामास विलंब झाला. त्यामुळे केंद्राने त्या इमारतीच योजनेतून रद्द केल्या आहेत. सुमारे २ हजार ९४ रहिवाशाचे स्थलांतर अद्याप झाले नसल्याने त्यांना एमएमआरडीएच्या भाडेतत्वावरील घरकुल योजनेत सामावुन घेण्यासाठी पालिका प्रयत्न करीत आहे. काय आहेत नवे आॅप्शन४हि योजना मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने तीन पर्यायांचा प्रस्ताव तयार केला असून त्यात क्र. १ नुसार डिसेंबर २०१६ पर्यंतच्या मुदतवाढीत १८ इमारतींची योजना पूर्ण करण्यास पालिकेला २५१ कोटी ४० लाखांचा खर्च सोसावा लागणार असून निविदेतील अटी-शर्तींनुसार ठेकेदारांना १०८ कोटी ६९ लाख रु ज्यादा मोजावे लागणार आहे. ४क्र. २ प्रमाणे २ हजार २८५ लाभार्थ्यांपुरतीच योजना राबविल्यास पालिकेला १९३ कोटी ९८ लाखांचा खर्च येणार आहे. क्र. ३ मध्ये पालिकेला प्राप्त वाणिज्यिक भूखंड सध्याच्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे विकल्यास पालिकेला केवळ १५७ कोटी ६९ लाखांचा खर्च उचलावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव येत्या १ जुलै च्या महासभेत निर्णयासाठी सादर होणार आहे.
बीएसयूपीचा खर्च १०८ कोटींनी वाढला
By admin | Updated: June 29, 2015 04:52 IST