- संदीप शिंदे मुंबई : परदेशी प्रवाशांबरोबर मार्च महिन्यांतच न्यूझीलंडमध्ये कोरोना दाखल झाला. या आजाराला रोखण्यास जगभरात वेगवेगळे प्रयोग सुरू होते. इथल्या सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा जनतेच्या जीवाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. रुग्ण संख्येने शंभरी गाठल्यानंतर लगेचच देश लॉकडाउन केला. सरकार आणि जनतेची गेल्या जवळपास दीड महिन्यांची ह्यतपश्चर्याह्ण फळाला आली असून सोमवारी देशात कोरोनाचा एकही नवा रूग्ण आढळलेला नाही. न्यूझीलंडच्या या यशाचे जगभर कौतूक होत आहे. आम्हालाही त्याचा सार्थ अभिमान वाटतोय अशी आॅकलंड येथे स्थायिक असलेल्या शेखर टेके यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केल्या.देशाच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन यांनी अत्यंत शांतपणे आणि धैर्याने परिस्थितीचा मुकाबला करत आहेत. लॉकडाउनच्या काळात लोकांनी काय करावे आणि काय करू नये याच्या सूचना दररोज टीव्हीवरून दिल्या जात होत्या. या देशाची अर्थव्यवस्था तगडी आहे. त्यामुळेच आर्थिक नुकसान झाले तर ते आपण भरून काढू. तूर्त लोकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. या प्रकोपातून लवकर बाहेर पडायचे असेल तर लॉकडाउनशिवाय पर्याय नसल्याचे सरकारने जनतेला पटवून दिले होते. लोकांनीही त्याचे काटेकोर पालन केले. अत्यावश्यक साहित्याच्या खरेदीसाठी एका घरातील एकच व्यक्ती मास्क आणि ग्लोव्हज घालूनच घराबाहेर पडत होती. कुठेही सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचे उल्लंघन होत नव्हते. जमावबंदी, दंडात्मक आदेश किंवा पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याची कधीही गरज भासली नाही. आपत्कालीन परिस्थिती किंवा अडचणींवर मात करण्यास हेल्पलाइन सुरू झाली होती. देशात व्यापक प्रमाणात चाचण्या झाल्या. रुग्णांवर उपचारांमध्ये हलगर्जी झाली नाही. त्यामुळेच इथली रुग्णसंख्या १४८७ पर्यंत मर्यादीत राहिली आणि २० जणांना जीव गमवावा लागला. १२७६ रुग्ण बरे झाले असून १९१ जणांवर उपचार सुरू आहेत. रविवारी एकही नवा रुग्ण आढळला नसल्याचेही शेखर यांनी सांगितले. आता टप्प्याटप्याने लॉकडाउन शिथल केला जात असला तरी दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा आढावा घेऊनच पुढील दिशा सरकार ठरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.आता प्रयत्न आर्थिक स्थैर्याचेकर्मचाऱ्यांची कपात रोखण्यासाठी सरकारने १५ दशलक्ष डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले असून, २० टक्क्यांपर्यंत वेतनकपातीची मुभा आहे. कायमस्वरूपी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सबसीडी जाहीर केली आहे. तसेच आर्थिक अरिष्टाचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळी पॅकेजही दिली आहेत. कर्जाचे हप्ते तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविणे किंवा त्यात बदल करणे तसेच क्रेडिट कार्डची बिले तीन ते सहा महिन्यांनंतर भरण्याची सूटही देण्यात आली. लॉकडाउन संपल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत गतवर्षीच्या तुलनेत ३० टक्के आर्थिक उलाढाल करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. देशाची अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाल्याचे शेखर यांनी सांगितले.महिला पंतप्रधानांचा आदर्शसंपूर्ण युरोपमध्ये कोरोनाचा प्रकोप सुरू असताना पंतप्रधान एंजेला मार्केल यांच्या धाडसी निर्णयांमुळे जर्मनीतील परिस्थिती आटोक्यात आहे. न्यूझीलंडच्या यशाचे श्रेयसुद्धा इथल्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन यांचेच आहे. दोन महिलांनी जगासमोर आदर्श निर्माण केल्याची भावनाही टेके यांनी व्यक्त केली.