मुंबई : गुंतवणूकदारांचे २४ कोटी रुपये अदा करण्यासाठी निर्मल बिल्डर्सने आपल्या मालमत्तांची यादी सादर करावी, असे आदेश मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतरही दोन तारखांना विकासकाने ती माहितीच सादर केली नाही. १८ मार्च रोजीच्या सुनावणीत तरी यादी सादर होईल, या गुंतवणूकदारांच्या आशेवर कोरोनाने पाणी फेरले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रवेशावर निर्बंध असल्याने, बुधवारची सुनावणीच होणार नसल्याची माहिती हाती आली आहे.मुलुंडच्या निर्मल ऑलम्पिया या गृहनिर्माण प्रकल्पात घरखरेदीचे स्वप्न भंगल्यानंतर, तिथल्या विकासकाच्या मालमत्तांचा लिलाव करून १२० गुंतवणूकदारांचे २४ कोटी रुपये अदा करण्याचे आदेश महारेराने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सुरुवातीला लिलावासाठी मुलुंडच्या जवाहर टॉकिजची निवड करण्यात आली होती.मात्र, ती जागा एआरईआय कंपनीकडे गहाण असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर, कोणताही बोजा नसलेली मालमत्तेची माहिती विकासकाने प्रतिज्ञापत्रावर द्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी २७ फेब्रुवारी रोजीच्या सुनावणीत दिले. त्यानंतर, ५ फेब्रुवारी रोजीही विकासकाने माहिती सादर केली नाही, तर १० मार्च रोजी वकील उपलब्ध नसल्याचे कारण देत वेळ मारून नेली. १८ तारखेच्या सुनावणीत कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे बोरीकर यांनी बजावले होते, परंतु आता कोरोनामुळे ही बैठक होणार की नाही, याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सरकारी कार्यालयांतील अभ्यागतांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. केवळ महत्त्वाच्या बैठकाच घेण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे मंगळवारी एकही बैठक आणि सुनावणी झाली नाही.बुधवारी होणाºया सुनावण्याही रद्द करून त्यांना पुढची तारीख दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गुंतवलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश येत नसल्याने, हतबल झालेले गुंतवणूकदार त्यामुळे अधिकच हवालदिल झाले आहेत.

निर्मलच्या गुंतवणूकदारांना कोरोनाचा धक्का, आधी विकासक, आता कोरोनामुळे सुनावणीत अडसर

निर्मलच्या गुंतवणूकदारांना कोरोनाचा धक्का, आधी विकासक, आता कोरोनामुळे सुनावणीत अडसर