..........
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उचललेले हे योग्य पाऊल आहे. कठोर निर्बंध लागू करताना त्यांनी सर्व घटकांचा विचार केला आहे. आता नागरिकांनी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी आणि आपला जीव वाचवण्यासाठी शासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. दीपक सावंत, माजी आरोग्य मंत्री
..........
ही नाजूक परिस्थिती पोलिसांनी मागच्या वेळेस संवेदनशीलतेने हाताळली होती. यावेळेसही त्यांनी स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी घेऊन समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. नागरिक आपणहून सर्व नियम पाळतील यासाठी प्रयत्न करावेत. पोलीस मित्रांचीही मदत घ्यावी.
- प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक
.................
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर राज्यासह मुंबईतील लसीकरण प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्यात आली. याखेरीज वॉक इन लसीकरण प्रक्रियाही पुन्हा सुरू झाली आहे. लसीकरण प्रक्रियेला वेग आणण्यासाठी या प्रक्रियेविषयी आणखी नवीन मार्गदर्शक कृती आराखडा आखण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी लसीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा.
- डॉ. मंगला गोमारे, कार्यकारी अधिकारी, मुंबई पालिका
..............................
कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने अशा कडक निर्बंधांची आवश्यकता होती. आरोग्य यंत्रणेवर ताण वाढत असल्यामुळे सध्या खाटा, ऑक्सिजन खाटांची कमतरता आहे. त्यामुळे लोकांनी या निर्बंधांना सहकार्य करावे.
-रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका
...........................
रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व घटकांचा विचार करून राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांनी या निर्बंधांचे पालन करून स्वतःचे रक्षण करावे आणि कोरोनाची साखळी तोडण्यात शासनाला सहकार्य करावे.
-शीतल म्हात्रे, प्रवक्ता, शिवसेना
............
आता दुकान बंद ठेवल्यास सलून व्यावसायिक रसातळाला जाईल. आत्महत्या, नैराश्याचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे सलून आणि ब्युटीपार्लर व्यावसायिकांना शासनाने आर्थिक मदत करावी. शिवाय मोफत रेशन पुरवावे, भाड्याने सलून चालवणाऱ्यांचे भाडे आणि वीजबिल माफ करावे.
- प्रकाश चव्हाण, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सलून आणि ब्युटी पार्लर असोसिएशन
...............
असंघटित वर्गाला धान्य व रोख मदत करणे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण विधवा, निराधारांना आगाऊ पेन्शन देणे ही मदत होत नाही. या सर्व घटकांना पेन्शन व्यतिरिक्त आणखी १५०० रुपये मदत द्यावी. आश्रमशाळेतील मुले अनेक महिने घरी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारा खर्च वाचतो आहे. ही रक्कम या गरीब मुलांच्या पालकांना रक्कम निर्वाह भत्ता स्वरूपात देण्यात यावी.
- हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते
........................
पहिल्या लॉकडाऊननंतर रियल इस्टेट क्षेत्रामधून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला. त्यामुळे आत्ताच्या लॉकडाऊनमध्ये बांधकाम क्षेत्र पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यात यावे. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी बांधकाम साहित्याचा पुरवठा देखील अखंडित ठेवण्यात यावा. आम्ही सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत आहोत.
- दीपक गोराडिया, अध्यक्ष, क्रेडाई एमसीएचआय
----
राज्य सरकारने हॉटेल्स बंद ठेवत होम डिलिव्हरी सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यात अपेक्षित व्यवसाय मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर पाय येणार आहे. पदपथावर अन्न विक्रीस परवानगी आहे, मग हॉटेल बंद ठेवण्याची सक्ती का? नागरिक सूज्ञ असून प्रत्येकाला आपल्या जीवाची काळजी आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेण्यास सांगण्याची ही वेळ आहे.
- हरिश शेट्टी, हॉटेल व्यावसायिक
................
निर्बंधांचा मोठा परिणाम लघु व मध्यम उद्योजक आणि निर्मिती क्षेत्रावर होणार आहे. गेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक उद्योग डबघाईला आले. आता नव्याने उभे राहण्याची सुरुवात होत असताना पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले. सरकारचा निर्णय मान्य करावाच लागेल. केंद्र सरकारने लघु-मध्यम उद्योगांच्या कर्जाला व्याज लावू नये, तसेच हप्त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी.
- चंद्रकांत साळुंखे, संस्थापक अध्यक्ष, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया
..............
शासनाचे सर्व नियम पाळण्यास आम्ही बांधिल आहोत. त्यामुळे जलपर्यटन पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी आम्ही सहकार्य करू.
-किफायत मुल्ला, सरचिटणीस, गेटवे-एलिफंटा जलवाहतूक सहकारी संस्था