मुंबई - हायब्रीड अँन्युइटी प्रणालीअंतर्गत राज्यातील मंजूर रस्ते मे 2019 पर्यंत तीन पदरी होतील. त्यामुळे राज्यातील रस्ते वाहतुकीसाठी सुयोग्य होतील, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी व्यक्त केला. पाटील यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सचिव (रस्ते) सी.पी. जोशी, सचिव (बांधकाम) अजित सगणे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील रस्ते हायब्रीड अँन्युइटी प्रणालीद्वारे करण्याच्या कामाची जिल्हानिहाय सद्य:स्थिती बांधकाम मंत्री पाटील यांनी जाणून घेतली. यावेळी काही ठिकाणी कामास सुरुवात झाल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली. त्यावर, ही कामे वेळेत पूर्ण करुन घेण्याच्या सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या. हायब्रीड अँन्युइटी प्रणाली अंतर्गत मंजूर कामे नियमाधीन राहूनच करावित, त्यात अनियमितता आढळल्यास संबंधित व्यक्तींची गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले. तसेच राज्यातील सर्व रस्ते डिसेंबर 2018 अखेर खड्डेमुक्त करण्याच्या सूचना करून 2017 च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांना वेळमर्यादा आखून देऊन ते पूर्ण करुन घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी सुरु करण्यात येणाऱ्या जनसुविधा केंद्रांचा जिल्हानिहाय आढावाही यावेळी मंत्रीमहोदयांनी घेतला. यात कोल्हापुरात सुरू केलेल्या जनसुविधा केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व विभागात युद्धपातळीवर जनसुविधा केंद्र सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रत्येक विभागात किमान 50 जनसुविधा केंद्र सुरू करावेत, असेही पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.