मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांचा पुनर्वसन विभाग रेरा कायद्याअंतर्गत समावेश आहे की नाही याबाबतचा संभ्रम लवकरच संपुष्टात येऊन पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांनाही महारेराचे संरक्षण उपलब्ध होण्याची सुचिन्हे दिसत आहेत. याबाबत पुनर्विकासातील जुन्या रहिवाशांना रेराअंतर्गत संरक्षण देण्यासाठी राज्याच्या नियमात दुरुस्ती करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने केलेले सुरुवातीचे बरेचसे नियमही मूळ रेरा कायद्याशी विसंगत होते. त्याविरुद्ध मुंबई ग्राहक पंचायतीने आवाज उठविला होता. त्यानंतर त्यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या. परंतु तरीही पळवाटा तशाच राहिल्या. महत्त्वाचे म्हणजे कोणताही प्रकल्प त्याचे विभाजन करून प्रत्येक विभाग हा वेगळा प्रकल्प दाखवून त्याची महारेरात नोंदणी करण्याची विकासकांना मुभा देण्यात आली. त्यामुळे विकासक फक्त पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्रीसाठी असलेल्या भागाचीच महारेरात नोंदणी करत व पुनर्वसनासाठी असलेला भाग विक्रीसाठी नसल्यामुळे त्याची महारेराकडे नोंदणी करण्याचे टाळत होते. त्यामुळे पुनर्वसन भागातील जुन्या रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घेण्यास महारेरासुद्धा नकार देत होती. त्याबद्दल जुन्या रहिवाशांच्या मनात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता.
कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी यासंदर्भात सांगितले की, महारेरा अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी विधि खात्याच्या या चुकीच्या मताला बाजूला सारत राज्याच्या महारेरा नियमातील पळवाटा बुजवण्याची दुरुस्ती आता प्रस्तावित केली आहे. या दुरुस्तीनुसार जर नोंदणी केल्या जाणाºया प्रकल्पात पुनर्वसनाचा आणि विक्री करण्याचा, असे दोन विभाग असतील; तर असा संपूर्ण प्रकल्प एकत्रितपणे एक प्रकल्प म्हणूनच नोंद करावी लागणार, असे चटर्जी यांनी सुचविले आहे.