हंसराज अहिर यांचा आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून १५ महिन्यांच्या कालावधीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्यायच केला आहे. ओबीसी नेतृत्व तयार होऊ न देण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप भाजपच्या राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी केला आहे.
हंसराज अहिर यांनी शुक्रवारी भाजप कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. या वेळी पक्षाचे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महासचिव खासदार संगमलाल गुप्ता, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते. काँग्रेसने ओबीसी समाजावर आजवर सातत्याने अन्यायच केला. काँग्रेस सत्तेत असताना काका कालेलकर, मंडल आयोगाचे अहवाल दडपून ठेवून ओबीसी समाजाचे भले होऊ दिले नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी भाजपच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने केली, असा दावाही त्यांनी केला.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी वटहुकूम काढला. हा वटहुकूम कायद्यात परावर्तीत करण्याची जबाबदारी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारवर होती. मात्र, त्यांनी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार तारखा मागितल्या. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींचा ईम्पिरिकल डेटा मुदतीत सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षणच रद्द करून टाकले. आपला नाकर्तेपणा सर्वोच्च न्यायालयात उघडा पडल्याने आघाडी सरकारमधील ओबीसी समाजाच्या मंत्र्यांनी मोदी सरकारवर खापर फोडणे चालू केले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
मोदी सरकार तसेच भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी प्रवर्गाच्या २७ मंत्र्यांना स्थान दिले आहे. मोदी सरकारने अन्य मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. मोदी सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांतून अन्य मागासवर्गीय समाजाला लाभ मिळालेले आहेत. त्यामुळेच हा समाज भाजपच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे, असेही अहिर म्हणाले.