मुंबई : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आणि काळानुरूप शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांनी आपला ४० टक्के अभ्यासक्रम हा ऑनलाइन, तर ६० टक्के अभ्यासक्रम हा ऑफलाइन पद्धतीने शिकवावा, असा निर्णय यूजीसीकडून घेण्यात आला आहे. संमिश्र अध्यापन पद्धती ही काळाची गरज असून, यूजीसीच्या बैठकीत या संदर्भात चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय तयार करण्यात आला असून, तो यूजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, शिक्षक यांनी या संदर्भातील हरकती, सूचना ६ जूनपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन यूजीसीकडून करण्यात आले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण शिकविण्याची पद्धती ही विद्यार्थिकेंद्रित असायला हवी, हा महत्त्वाचा निकष आहे. त्या दृष्टीने ऑनलाइन, व्हर्च्युअल, फेस टू फेस अशा सर्व पद्धतींचा अध्यापन पद्धतीत समावेश असायला हवा, असे नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण, परीक्षा पद्धतीतील बदल, ओपन बुक टेस्ट व ग्रुप एक्झामसारखे पर्याय उपलब्ध व्हायला हवेत, असे नवीन शैक्षणिक धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सगळ्यांतही शिक्षण क्षेत्रात अकॅडमिक बँक क्रेडिट हे धोरण वेळ, स्थान, भाषा यांचे कोणतेही बंधन न राहता विद्यार्थ्यांसाठी कलाटणी देणारे ठरणार आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सद्य:स्थितीत तंत्रज्ञान हा घटक महत्त्वाचा ठरणार असून शिकवणे आणि शिकणे या पद्धतींत तंत्रज्ञानसंमिश्र पद्धतीला न्याय मिळवून देणार आहे. संमिश्र शिक्षण पद्धतीमुळे कुठेही राहून विद्यार्थी केव्हाही शिक्षण घेऊ शकणार आहे आणि यामुळे त्याला वेळ व्यवस्थापनात मदत होणार आहे. विद्यार्थी-शिक्षकांमधील संवाद संमिश्र पद्धतीने वाढणार असून शिक्षण संस्थांचा दर्जाही यामुळे वाढू शकणार आहे.
परीक्षा पद्धतींना नवा चेहरा मिळणार
संमिश्र पद्धतीच्या योग्य मूल्यांकनासाठी परीक्षा पद्धतीमध्येही त्या पद्धतीने बदल करावे लागणार असून, ते काय आणि कशा पद्धतीने बदल असणार आहेत, याविषयीही यूजीसीकडून माहिती देण्यात आली आहे. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये यासाठी सातत्य सर्वंकष मूल्यमापनाला सुरुवात केली जाणे आवश्यक आहे. या सगळ्या पद्धतींनी परीक्षा पद्धतींनाही निश्चित नवा चेहरा मिळणार आहे आणि कठीण परिस्थितीतही विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकणार आहेत. शाळा किंवा महाविद्यालयांतील शिक्षण पद्धती संमिश्र पद्धतीने बदलली जाऊ शकत नाही; मात्र कालानुरूप बदलांसाठी हे केवळ अत्यावश्यक पद्धती म्हणून विचारात घेतली जाऊ शकते, असे यूजीसीकडून सुचविण्यात आले आहे.