मुंबई - म्हाडाच्या अखत्यारीतील सुमारे १३ हजार ९१ उपकरप्राप्त इमारतींपैकी वास्तव्यास असुरक्षित अशा अत्यंत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न शासनासाठी आव्हान ठरत आहे. पावसाळ्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी म्हाडाकडून या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यात येत आहे. या संरचनात्मक तपासणीचा वेग वाढवून वर्षभरात संपूर्ण १३ हजार ९१ इमारतींची तपासणी पूर्ण करण्याचे निर्देश म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिले. या दृष्टीने इमारतींच्या मालक, सहकारी संस्था, भाडेकरू/रहिवासी यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
म्हाडाकडून या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यात येत असून, पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करून नवीन कलम ७९ अ लागू करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंडळाकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना जनजागृती करण्यासाठी पत्र पाठविले जात आहे. मुंबईतील जुन्या व जीर्ण उपकर प्राप्त इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती किंवा पुनर्रचना करणे ही म्हाडाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यानुसार संजीव जयस्वाल यांनी पहिल्या टप्प्यांतर्गत ५०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीचे (स्ट्रक्चरल ऑडिट) आदेश संबंधित अधिकार्‍यांना वर्षाच्या सुरवातीस दिले होते. आतापर्यंत संरचनात्मक तपासणी झालेल्या ५५५ इमारतींपैकी ५४० इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तपासणी अहवालानुसार अतिधोकादायक इमारतींची तातडीने दुरुस्ती व पुनर्विकास हाती घेतल्यास इमारत कोसळण्याच्या घटना कमी होऊन जीवित व वित्त हानी रोखता येणार आहे. जुन्या व जीर्ण उपकर प्राप्त इमारतींच्या कालबद्ध पुनर्विकासाबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.- प्रथम जमीन मालकांना ६ महिन्यांच्या आत ५१ टक्के भाडेकरू/रहिवासी यांची अपरिवर्तनीय सहमती घेऊन पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याची संधी आहे.- जर मालकाने प्रस्ताव सादर केला नाही, तर भाडेकरू / रहिवाश्यांच्या प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के भाडेकरू/रहिवासी यांच्या अपरिवर्तनीय सहमतीसह प्रकल्प प्रस्ताव मंडळास सादर करण्याची संधी दिली आहे.- तरीही जर प्रस्ताव सादर न झाल्यास, म्हाडा स्वतः संबंधित इमारत व त्याखालील जमीन संपादित करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवू शकते.