मुंबइ : शालेय पटपडताळणीच्या धर्तीवर राज्यातील बालगृहांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून पटपडताळणी करण्यात यावी, बालगृहांचे अनुदान वितरण सुलभ होण्याच्या दृष्टीने या संस्थांचे अ, ब, क आणि ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे, असे आदेश महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत. बाल न्याय अधिनियमांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत बालगृहे चालविली जातात. या संस्थांना अनुदान वितरीत करणे, कमर्चारी वर्ग मंजूर करणे तसेच संस्थांच्या इतर मागण्यांबाबत कायर्वाही सुलभ होण्याच्या दृष्टीने तसेच उपलब्ध निधीतून बालकांना उत्कृष्ट सुविधा देण्याच्या दृष्टीने विविध पावले उचलण्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. या मोहिमेत महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अधिकाऱ्यांचे पथक असावे, संबंधित संस्थेला विशिष्ट कालावधी देऊन बालकांचे फोटो ओळखपत्र, बालकांचे आधारकार्ड, संस्थेला बंधनकारक असलेले अभिलेखे अद्ययावत ठेवण्याबाबत अवगत करावे. तसेच या संस्थेत दाखल झालेली बालके सामाजिक न्याय विभाग किंवा आदिवासी विकास विभाग किंवा इतर अन्य संस्थेत नोंदणीकृत झालेली नाहीत, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र संबंधित संस्थेकडून उपलब्ध करुन घ्यावे. त्याचप्रमाणे या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी किंवा आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या आश्रमशाळा, वसतिगृहात संबंधित विद्यार्थी दाखल नसल्याची खात्री करुन घ्यावी, असेही मुंडे यांनी निर्देशित केले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
बालगृहांची होणार पटपडताळणी
By admin | Updated: February 21, 2015 03:16 IST