मुंबई : मुंब्रा, दिवा व उल्हासनगर येथील खारफुटी नष्ट करून त्यावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आल्याप्रकरणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्त आणि मुख्य वनसंरक्षण अधिकाऱ्यांना ४ मार्च रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा, दिवा व उल्हासनगर येथील खारफुटी नष्ट करून बांधण्यात आलेली बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना व वनसंरक्षण अधिकाऱ्यांना दिला आहे. तसेच पाण्याचा अडवलेला प्रवाहही मोकळा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र अद्याप हे काम पूर्ण न झाल्याने मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिका आयुक्त व मुख्य वनसंरक्षण अधिकाऱ्यांना ४ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. खाडीशेजारील खारफुटी नष्ट करून त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवून त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा खारफुटी लावण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयानेही अनधिकृत बांधकामे तोडून त्या जागी पुन्हा खारफुटी लावण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. याची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कोर्ट रीसीव्हरचीही नियुक्ती केली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत कोर्ट रीसीव्हरने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. काही ठिकाणावरील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली आहेत; तर काही जणांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे कोर्ट रीसीव्हरने अहवालात म्हटले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करीत आयुक्त व मुख्य वनसंरक्षक अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले. (प्रतिनिधी)
आयुक्त, वनसंरक्षण अधिकारी हजर राहा!
By admin | Updated: February 25, 2017 04:55 IST