लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील संपकरी एसटी कर्मचारी १ एप्रिलपासून कामावर रुजू झाले नाहीत तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी दिला. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीतही एसटी संपाबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. या बैठकीनंतर अनिल परब यांनी पत्रकारांना सांगितले की, कामावर हजर होण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेली मुदत गुरुवारी संपुष्टात आली आहे.
दिलेल्या मुदतीपूर्वी जे कर्मचारी कामावर हजर झाले, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. ज्यांच्यावर सेवा समाप्तीची किंवा बडतर्फीची कारवाई केली होती, त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याचे ठरवले आहे. सध्या एसटीमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने एसटीची प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या जोडीला ११ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन एसटीची सेवा सुरू आहे. जे कर्मचारी कामावर येत नाहीत, याचा अर्थ त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना कामावर परत न आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा स्पष्ट इशारा दिला. एसटी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पाच महिन्यांपासून संपावर आहेत. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती.
७५० कोटींचा बोजा विलीनीकरणाची मागणी व्यवहार्य नसल्याने राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने ही मागणी फेटाळली होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्यात आली. त्यामळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.