राज्यातील केंद्रीय आस्थापनांनी आपल्या कामकाजात त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर करावा, अशी तरतूद असताना लिपीसाधर्म्याचा फायदा घेऊन केवळ इंग्रजी-हिंदीचा वापर करून मराठीची फसवणूक केली जाते. या सगळ्यांवर उपाययोजना केल्याशिवाय मराठीला ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत हे नक्की. यासाठीच सामान्यांनी आणि विशेषत: तरुण पिढीने पुढे येऊन ‘मराठी प्रथम’ला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. आजच्या काळात डिजिटल माध्यमाची आवश्यकता व त्यातून मराठी भाषेच्या संवर्धनाचे मुख्य उद्दिष्ट ठेवून मराठी प्रथम ही ई-पत्रिका कल्पना मासिकाच्या स्वरूपात पुढे आली आहे, अशी माहिती मराठी अभ्यास केंद्र-मराठी प्रथमचे प्रकाश परब, साधना गोरे यांनी दिली. ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी टेबल’ अंतर्गत ते बोलत होते.
मराठी संवर्धनासाठी ‘मराठी प्रथम’ची भूमिका काय आहे?भाषा विविधता हा जगाच्या सांस्कृतिक विविधतेचा मूळ आधार आहे. अनेक भाषा, वैविध्यपूर्ण संस्कृती हे जगाचे संचित आहे. ते आपण जतन केले पाहिजे, त्याचे संवर्धन केले पाहिजे, परंतु बदललेल्या परिस्थितीत भौतिक प्रगतीसाठी इंग्रजी भाषेलाच महत्त्व मिळत गेल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात इतर भाषा एकेका व्यवहार क्षेत्रांतून हद्दपार होत नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जैव विविधतेप्रमाणेच भाषावैविध्य धोक्यात येणे ही एक गंभीर बाब आहे. प्रत्येकाने आपापल्या भाषेचे जतन आणि संवर्धन केले, तर हा प्रश्न सुटू शकतो, पण तसे घडताना दिसत नाही. लोक भौतिक प्रगतीच्या नावाखाली आपापल्या भाषांचा त्याग करीत आहेत. मराठी हीदेखील अशाच भाषिक वर्तनाची बळी ठरत आहे.
‘मराठी प्रथम’ ही ई-पत्रिका कल्पना काय आहे?मराठी माध्यमाच्या शाळांची जागा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा घेत आहेत. हा बदल आज मराठी भाषेच्या मुळावर आला आहे. प्रथम भाषेचे स्थान असलेल्या मराठी शाळा टिकल्या, तर आणि तरच मराठी भाषेला काही भवितव्य आहे. अन्यथा मातृभाषा फक्त बोली भाषा म्हणून फार तर उरेल. मराठी भाषेविषयीची परंपरागत सरकारी अनास्था, वाढती सामाजिक उदासीनता आणि मराठी हिताचा दावा करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी मराठी भाषेशी केलेली प्रतारणा, यांमुळे मराठी भाषेसाठी काम करणाºया मराठी अभ्यास केंद्राला मराठी भाषकांशी संवाद साधण्यासाठी अधिक व्यापक, कालोचित, थेट पण लवचीक माध्यमाची गरज होती.
सर्वसामान्यांची मराठीकडे पाठ का?जगात अनेक भाषा आहेत आणि त्या आत्मसात करायला आमची काहीच हरकत नाही. किंबहुना, प्रत्येकाने स्वभाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषाही निश्चित अवगत केल्या पहिजेत. मात्र, त्या आधी मातृभाषेचा अभिमान बाळगायला हवा. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही मराठी शिकायला हवी, जपायला हवी. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या जगात, समाज माध्यमांतून, सामूहिक व अविरत प्रयत्नांतून भविष्यात मराठी ज्ञानभाषा होऊ शकते, पण त्यासाठी तिचे सामाजिक, शैक्षणिक स्थान प्रथम भाषेचेच असले पाहिजे. त्यासाठी मराठी आपल्यासाठी आज, उद्या आणि निरंतर प्रथम भाषाच असेल. बाकी सर्व भाषा आपल्यासाठी कमी-अधिक महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांचे स्थान कायम दुसºया क्रमांकाचे राहील, यासाठी ‘मराठी प्रथम’ या मासिकाची भूमिका कायम राहील.
मराठीच्या ºहासास लोकांची मानसिकता कारणीभूत आहे?सर्वसामान्य मराठी माणसाला जागतिकीकरण, बाजारशरणता यांविषयीच्या बौद्धिक चर्चेपेक्षा आपले जगण्याचे प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे मातृभाषा म्हणून त्याला मराठीविषयी प्रेम वाटत असले, तरी आपल्या भौतिक प्रगतीसाठी त्याला इंग्रजी भाषेची गरज वाटते. मराठी ही त्याची भावनिक, सांस्कृतिक गरज असली, तरी इंग्रजी ही त्याची व्यावहारिक, आर्थिक गरज आहे. मराठी भाषेचे व्यावहारिक अवमूल्यन व इंग्रजी भाषेचे वाढलेले व्यावहारिक महत्त्व हे या मानसिकतेला कारणीभूत आहे. साधारणपणे नव्वदच्या दशकानंतर मराठी शाळांच्या ºहासपर्वाला सुरुवात झाली आणि आता ते थांबविणे अशक्यप्राय वाटत आहे. राज्याला भाषा धोरण आहे कुठे? गेल्या सहा वर्षांत भाषा धोरणाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. त्याला मुहूर्त मिळत नाही. कारण राजकीय इच्छाशक्ती नाही.
राज्यकर्त्यांच्या उदासीन धोरणाविषयी काय वाटते?मराठी समाजाचे मराठीविषयीचे प्रेम आटले आहे म्हणून नव्हे, तर मराठी भाषेला समाजाच्या भौतिक प्रगतीशी न जोडल्यामुळे तो इंग्रजी शाळांकडे वळला आहे, वळत आहे. शहर, जिल्हा, तालुका पातळीवर इंग्रजी शाळा तेजीत आहेत, कारण त्या शासनाच्या अनुदानाशिवाय चालू शकतात व लोकांनाही त्या हव्या आहेत. राज्य शासनानेही नवीन मराठी शाळांना परवानगी देणे थांबविले आहे. पुढे जाऊन या मराठी शाळांचे चालक अनुदानाची मागणी करतील आणि नैतिक दबाव आणून अनुदान देणे सरकारला भाग पाडतील, अशी भीती राज्यकर्त्यांना वाटते. मराठी माध्यमातून शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. राज्यकर्त्यांच्या या अनास्थेला सामाजिक उदासीनताही काही प्रमाणात कारणीभूत आहे.
मराठी भाषा व विकासाच्या संधी याबाबत काय सांगाल?मराठीबाबतच्या लोकभावना तीव्र असत्या, तर मराठीची अशी उपेक्षा व अवहेलना करण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांना झाली नसती. तरुणवर्ग अद्याप मराठी भाषेपासून पुरता तुटलेला नाही. त्याचे आर्थिक हितसंबंध अद्याप मराठीशी जोडलेले आहेत. इंग्रजीवर प्रभुत्व संपादन करून आपली अर्थार्जनक्षमता वाढविणे ही त्यांची आकांक्षा असली, तरी ती पूर्ण होणे अवघड आहे, याची त्याला जाणीव आहे. त्यामुळे मराठी भाषा व विकासाच्या संधी यांची इंग्रजीप्रमाणे सांगड घातली जाणे ही त्याची गरज आहे.
मराठीचे अवमूल्यन नेमके कसे होत आहे आणि त्यावर उपाय काय?मराठी शाळा वाचवायच्या असतील, तर शाळांवर इलाज करून चालणार नाही; त्यासाठी व्यवहारातील मराठीवर इलाज करावा लागेल. मराठी भाषेचे व्यावहारिक, आर्थिक सक्षमीकरण करावे लागेल. म्हणजे प्रशासनाप्रमाणेच राज्यांतर्गत उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उच्च व व्यावसायिक शिक्षण, न्यायालयीन व्यवहार यात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर करावा लागेल. त्यासाठी सक्तीचा मार्ग अवलंबण्यात काहीही गैर नाही, पण आपल्याकडे मराठीच्या बाजूने कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायनिवाड्यांसह संपूर्ण कामकाज इंग्रजीऐवजी मराठीतून करावे, असा राज्य शासनाचा व उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, पण तो संबंधितांनी धाब्यावर बसविला.
(मुलाखत : सीमा महांगडे)