खाद्यतेलाचा किती वेळा वापर करावा?पदार्थ खाद्यतेलात तीन वेळा तळून झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. खाद्यतेलामध्ये टीपीसी (टोटल पोलर कम्पाउंड) हे २५ टक्क्यांच्या वर गेल्यास ते शरीराला घातक असते. यासाठी एफएसएसएआय (फूड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टॅण्डर्डस् आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया) ने काही नियम घालून दिले आहेत. त्यामुळे खाद्यतेलामध्ये परत-परत पदार्थ तळू नयेत. टीपीसी २५ च्या वर गेल्यावर त्वरित बायोडिझेलला तेल दिले पाहिजे. आधी ते इतर ठिकाणी विकलेसुद्धा जायचे.
हॉटेल्सवर कारवाईचे प्रमाण बघता त्यासाठी नेमके कोणते निकष लावतात?महाराष्ट्रात चार हजारांपेक्षा जास्त हॉटेल्स आहेत. त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी फूड सेफ्टी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. काही दिवसांपूर्वी हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात आली, तेव्हा फूड सेफ्टी अधिकाºयांना त्यांच्या विभागातील टॉप २० हॉटेल्स निवडून त्यांची तपासणी करण्यास सांगितले. यात चार हजार हॉटेल्सना टार्गेट करण्यात आले. यात जवळपास साडेतीन हजार हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली. कारवाईदरम्यान ३०० ते ३५० हॉटेल्सचे परवाने निलंबित केले. परवान्यांचे निलंबन हे १० ते १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी केले जाते. एफडीए प्रशासनाने ५० ते ६० पॉइंटची चेक लिस्ट तयार केली आहे. त्यानुसार हॉटेल्स मालकांनी त्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. अन्यथा फूड सेफ्टी अधिकारी जाऊन तपासणी करतात. काही त्रुटी आढळल्यास त्यांना सुधारणा नोटिसा दिल्या जातात. त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होते. राज्यात २६५ फूड सेफ्टी आॅफिसर आहेत. या अधिकाºयांच्या हाताखाली क्लार्क वर्ग काम करतो.
आॅनलाइन फूड पोर्टलवर कारवाई कशी केली जाते?झोमाटो, स्विगी, फूड पांडा, उबर रिटर्न यांच्यावर एफडीएने एकाचवेळी छापे मारले होते. पूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर रिजन)मध्ये जवळपास ३५० आउटलेट्स एकावेळेस तपासणी करायला घेतले. ३५० मधील ११२ जणांकडे परवानाच नव्हता. मग त्यांच्यावर पदार्थ विकण्यास बंदी घातली गेली. तपासणीदरम्यान तेथील परिस्थिती चिंताजनक स्वरूपाची दिसून आली. जवळपास १० हजार ५०० आउटलेट्स जे परवान्याशिवाय पदार्थांची विक्री करीत होते. एफएसएसएआयने झोमाटो आणि स्विगी यांना ते डिलिस्ट करायला सांगितले. यात राज्यातले (मुंबई, पुणे, नागपूर) दोन ते अडीच हजार लोक होते. एफडीएने यांनाही नोटिसा पाठविल्या.
६०० किलो नकली पनीरवर कारवाई कशी केलीत?पनीर फक्त दुधापासून तयार केला जाणारा पदार्थ आहे. परंतु कारवाई केलेल्या पनीरमध्ये सनफ्लोअर आॅइल, स्किम मिल्क पावडर, ग्लिसरिन मोनोसिरेल इत्यादी घातक पदार्थ टाकून पनीर बनविण्यात आले होते. भेसळयुक्त पनीरवर एफडीएने नुकतीच कारवाई केली. या वेळी एका फॅक्टरीमधून ३०० किलो, तर दुसºया फॅक्टरीमधून ३०० किलो पनीर जप्त केले. फूड सेफ्टी कायदा हा २००६ साली आला असून, त्यानंतर २०११ पर्यंत यात अनेक बदल होत गेले.
एफडीएची फेस्टिव्ह मोहीम कशी असते?एफडीएची फेस्टिव्ह मोहीम साधारण गणेश चतुर्थीपासून सुरू होते. या वेळी दूध, मावा, खवा, मिठाई यावर जास्त लक्ष ठेवले जाते. कारवाईसोबत जनजागृतीही मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. राज्यात आतापर्यंत १२००हून अधिक जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. यात उघड्यावर पदार्थ विकणारे विक्रेते, छोटे रेस्टॉरंट, थ्री स्टार हॉटेल्स, फाइव्ह स्टार हॉटेल्स, स्कूल कॅन्टीन इत्यादींनी जनजागृती कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. यातून आम्ही ७१ हजार लोकांपर्यंत थेट पोहोचू शकलो. नोंदणी-परवाना असला पाहिजे आणि स्वच्छता कशी ठेवावी इत्यादींची माहिती लोकांना एफडीए अधिकाºयांनी दिली. मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी खाद्यपदार्थ टेस्ट करण्यासाठी तीन लेबॉरेटरीज् आहेत. इथे पदार्थांचे नमुने पाठवून त्यांची तपासणी केली जाते.
झोपडपट्टी भागातल्या दूधभेसळीवर कारवाई कशी करता?झोपडपट्टीमध्ये दूधभेसळीचे प्रमाण अधिक आहे. यात लहान मुले घरोघरी दूध पोहोचवितात. परंतु दूध विकण्याआधी दुधाचे पॅकिंग फोडून त्यात पाणी टाकून दुधामध्ये भेसळ केली जाते. पुन्हा दुधाची पिशवी पॅक करून विकली जाते. आपण झोपडपट्ट्यांची मोहिमे अंतर्गत जनजागृती करीत आहोत. दूधभेसळीमध्ये तीन वेळा एखादी व्यक्ती सापडली तर तिच्यावर ११० कलमानुसार गुन्हा दाखल होतो. नंतर यांच्यावर पोलीसच नजर ठेवतात. तसेच झोपडपट्टीमध्ये नकली कॉस्मॅटिकसुद्धा तयार केली जातात. एफडीएने आठ ते दहा पार्लसर््वर कारवाई केली आहे. यात कॉस्मॅटिक्सच्या बाटल्या आकर्षक, सुगंधी आणि स्वच्छ असतात. त्यामुळे खरेदी करणाºयाला आपण नकली माल घेत आहोत, याचा पत्तादेखील लागत नाही. एफडीएने राज्यातून कॉस्मॅटिक्स इंडस्ट्रीला बोलावून त्यांना झोपडपट्टीतील घडलेला प्रकार सांगून आपल्या प्रोडक्टची काळजी घेण्यास सांगितले.
राज्यात गुटखा आणि तंबाखूवर बंदी असूनही सर्रास विकली जाते? यावर एफडीएकडून विशेष कारवाई करण्यात आली आहे का?महाराष्ट्र गुटख्याच्या जनजागृतीमध्ये पुढे आहे. २०११-१२ पासून ते आतापर्यंत जवळपास १२२ कोटी रुपयांचा गुटखा एफडीएने जप्त केला आहे. गुटखा उत्पादनात जास्त पैसा खर्च होत नाही. २०१२ सालापासून राज्यात गुटखा निर्मितीवर बंदी आहे. गुटखा बंदीनंतर असे निदर्शनास आले की, गुटख्याला बंदी असूनही इतर राज्यांतून वाहतुकीच्या मार्गाने गुटखा राज्यात आणला जातो. राज्यात सहा प्रकारच्या बॅ्रण्डवर बंदी आहे. यात गुटखा, पान मसाला, खर्रा, सेन्टेड सुपारी इत्यादींवर बंदी घालेली आहे. एफडीएने वाहतूकमंत्र्यांशी संपर्क साधून गुटखा विक्री करणारे वाहन आढळल्यास त्याचा वाहन आणि चालकाचा परवाना रद्द केला पाहिजे, असे सांगण्यात आले. गुटखा वाहतुकीमुळे जर वाहनांचा परवाना रद्द होत असेल तर कोणताही वाहन मालक आपल्या वाहनातून गुटखा वाहून नेण्याची हिंमत करणार नाही. कोल्हापूरमध्ये अशा प्रकारची कारवाई करून वाहन आणि चालकाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या अखत्यारीत एफडीए कारवाई करीत नाही. कारण रेल्वेची स्वतंत्र फूड सेफ्टी आहे. परंतु दोघांमध्ये समन्वय असतो. त्यामुळे रेल्वे सोडून बाकी इतर ठिकाणी एफडीए कारवाई करते.
औषध कंपन्यांवर एफडीए कसे लक्ष ठेवते?यात रिटेल, होलसेलर आणि उत्पादक असतात. राज्यात ४० हजार फार्माची दुकाने आहेत. फार्माच्या दुकानांमध्ये औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन घेऊन गेल्यावर त्या फार्मावाल्याने औषध कधी घ्यावे याबद्दल सांगितले पाहिजे. अशा प्रकारची जनजागृती कोणतेही फार्मा दुकानदार करीत नाहीत. एफडीएने राज्यातील ८० हजार फार्मासिस लोकांसाठी कार्यशाळा घेतली. यात दुकानातले फ्रिजचे तापमान कसे ठेवावे, वेटनरी मेडिसिन वेगळे ठेवणे, एक्सपायरीज् संपलेली औषधे वेगळी ठेवणे इत्यादी गोष्टी समजावून सांगण्यात आल्या. या वेळी जवळपास ४०-५० पॉइंटची चेकलिस्ट एफडीएने त्यांना दिली.
शाळा व कॉलेजेसमध्ये एफडीए कारवाई करते का?राज्यात सगळ्या प्रकारचे पदार्थ विकणाºयाला एफडीएकडून परवाना आणि नोंदणी करून घेणे अनिवार्य असते. शाळा-कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये ५०-६० पॉइंटची चेकलिस्ट देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कॅन्टीनमध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. मुंबईमध्ये ३२ ते ४० टक्के ओबीसीटी दिसून येते. मधुमेहासारखे आजार हे ओबीसीटीमुळे होतात. परंतु पालिकेच्या शाळांमध्ये पदार्थांच्या समस्या निर्माण होत नाहीत. खाजगी शाळांमध्ये जंकफूडचे प्रमाण जास्त दिसून येते. शाळा व कॉलेजमध्ये नैसर्गिक पदार्थांवर वेगवेगळे प्रयोग करून ते कसे चविष्ट आणि रुचकर बनविता येतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. एफडीएने शाळा-कॉलेजच्या प्राध्यापक आणि प्राचार्यांना यात बदल करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. दुसरे म्हणजे तुमचे कॅन्टीन हायजिन मेन्टेन केले पाहिजे.
ग्राहकाने कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष ठेवायला हवे?सर्वप्रथम हॉटेलमध्ये गेल्यावर त्याच्याकडे परवाना आहे का? हे पाहिले पाहिजे. तसेच हॉटेलचा परवाना त्याने दर्शनी भागावर लावला आहे का, हेसुद्धा तपासावे. ग्राहकांनी हॉटेल मालकाची परवानगी घेऊन स्वयंपाकघर बघितले पाहिजे. आॅनलाइन फूड पोर्टलवरही लक्ष ठेवले पाहिजे. देणाºयाची जबाबदारी आहे की, त्याने चांगल्या दर्जाचे अन्न ग्राहकाला दिले पाहिजे. ग्राहकांनी डोळे झाकून राहता कामा नये. महत्त्वाचे म्हणजे आपण तक्रार करण्यामध्ये मागे न राहता बिनधास्तपणे तक्रारी केल्या पाहिजेत.शब्दांकन - सागर नेवरेकरहॉटेलमध्ये खायला सगळ्यांनाच आवडते. मात्र जिथे पैसे मोजून आपण अन्न सेवन करतो तेथे आरोग्याची हेळसांड होईल असे अन्न दिले जात असेल आणि तरीही तुम्ही त्याच ठिकाणी जाण्यास उत्सुक असाल तर हा आरोग्यासोबत केलेला अक्षम्य गुन्हा आहे. याच हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या दर्जावर लक्ष ठेवते ते अन्न व औषध प्रशासन. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसह, सैन्य दलातील औषधसाठा, दूधभेसळ, आॅनलाइन फूड पोर्टल, गुटखा व तंबाखू, भेसळयुक्त पनीर, नकली कॉस्मॅटिक्स इत्यादींवर अन्न व औषध प्रशासन लक्ष ठेवून असते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी