मंत्रालयातील अडसर दूर : संवर्ग निश्चितीसाठी डीजींकडे प्रस्ताव
लोकमत प्रभाव
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या सव्वा वर्षाहून अधिक काळ पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्य पोलीस दलातील निरीक्षकांसाठी खूशखबर आहे. त्यांच्या बढतीतील मुख्य अडसर दूर झाला असून प्रस्तावाला मान्यता मिळून अंतिम निश्चितीसाठी पोलीस मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. सोमवारी ‘लोकमत’मध्ये यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर मंत्रालयात रखडलेल्या प्रस्तावाला गती मिळाली. त्याच दिवशी फाईल महासंचालक कार्यालयात पाठविण्यात आली.
बढतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या पसंतीचा संवर्ग मागविला जाईल. त्यानंतर गृह विभागाकडून बदलीचे आदेश काढले जातील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तीन दशकांहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या अधिकाऱ्यांचे उपविभागीय अधिकारी, साहाय्यक आयुक्त पदाची पदोन्नती १५ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. पदोन्नतीचा प्रस्तावाची फाईल सामान्य प्रशासन विभागाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित होती. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात २३ नाेव्हेंबर राेजी ‘पोलीस अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची फाईल मंत्रालयात रखडली’ या शीर्षकाअंतर्गत वृत्त प्रसिद्ध केले हाेते. त्यानंतर आता अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी देऊन ताे गृह विभागाकडे पाठवला. तेथून ताे तातडीने नियुक्तीसाठी संबंधित अधिकारी सध्या कार्यरत आहेत का याची पडताळणी करून संवर्ग निश्चित करण्यासाठी महासंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला.
* रिक्त २९५ पैकी २०५ जागा भरल्या जाणार
उपअधीक्षक, एसीपीची सध्या २९५ पदे रिक्त असून त्यापैकी २०५ जागा भरल्या जाणार आहेत. ९० पदे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेला अधीन राहून राखीव ठेवली आहेत. मान्यता मिळालेल्यांपैकी निवृत्त, मृत झालेल्यांची नावे वगळून इतरांना बढती दिली जाईल. मुख्यालयातील आस्थापना विभागाने संवर्ग निश्चित करून ती गृह विभागाकडे पाठविली पाहिजे. तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखविणे गरजेचे असल्याचे मत पदाेन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी मांडले.