मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), वीजसवलत आणि सिंचन प्रकल्पासाठीची तरतूद, यामुळे वित्त विभागाने इतर खर्चांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्यावश्यक असेल, तरच पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना वित्त विभागाने सर्व विभागांना पाठविल्या आहेत.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाच्या पूरक मागण्यांच्या प्रस्तावांबाबत सर्व विभागांना परिपत्रक पाठविले आहे. शेतकरी कर्जमाफी, तसेच प्रोत्साहनपर योजना, जीएसटीमुळे महापालिकांना द्यावी लागणारी भरपाई आदी कारणांसाठी अन्य खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे वित्त विभागाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे तातडीच्या आणि अत्यावश्यक खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांच्या प्रस्तावांवरच विचार केला जाणार असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. न्यायालयीन आदेश असणारे प्रकल्प, केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या मागण्यांवर विचार केला जाणार असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.मागील आर्थिक वर्षात पुरवणी मागण्या अखर्चित राहिल्या होत्या. महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात तसा उल्लेखही केला होता. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव पाठविताना अतिशय अपवादात्मक परिस्थिती असेल, वैधानिक बाबींची पूर्तता करायची असेल, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करायची असेल किंवा अगदीच अपरिहार्य बाबी असतील आणि हा निधी ३१ मार्च २०१८ पूर्वी प्रत्यक्ष खर्ची पडणार असेल, तरच पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना वित्त विभागाने केल्या आहेत. विशेष, राज्यातील भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून भरमसाट पुरवणी मागण्या सादर केल्या जात आहेत. आर्थिक बेशिस्तीमुळे अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याच जास्त, अशी स्थिती असल्याचा आरोप काँग्रेस, राष्ट्रवादीने अनेकदा केला होता. विशेष म्हणजे, पावसाळी आणि हिवाळी अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांचा आकडा कमी असतो. तरीही खर्चाला कात्री लावण्याचे आणि अत्यावश्यक असेल तरच पुरवणी मागण्यांबाबत प्रस्ताव देण्याच्या सूचना वित्त विभागाने केल्या आहेत.
पूरक मागणीला कात्री लावण्याच्या सूचना, जीएसटी आणि कर्जमाफीमुळे खर्च वाढल्याचा दावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2018 3:39 AM