- राजू काळे भाईंदर : मीरा- भार्इंदर महापालिका क्षेत्रांतर्गत असलेल्या सन २००० नंतरच्या झोपड्यांना कर आकारणी करणे आवश्यक असतानाही ती अद्याप न केल्याने पालिका त्या झोपड्या कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी त्याचे सर्व्हेक्षण सुरु करणार आहे. त्यासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता थेट कंत्राटी पद्धतीवर ३४ लिपिक नियुक्त करण्याची प्रक्रीया प्रशासनाने सुरु केली आहे.
तत्पुर्वी पालिकेने शहरातील झोपडीधारकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्याचा फतवा काढला होता. परंतु, त्याची प्रक्रीया पालिकेकडुनच सुरु करण्यात आली नसल्याची बाब सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, ठाणे क्र. १० कार्यालयाकडुन लेखी स्वरुपात फेब्रुवारी २०१७ मध्ये देण्यात आली. यावरुन पालिकेचा कर आकारणीकरीता झोपडी नोंदणीचा फतवा कुचकामी ठरला. राज्य सरकारने सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा आदेश काढल्यानंतर पालिकेने मात्र सरसकट सर्वच झोपड्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षात आणण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेतला. त्यानुसार शहरातील एकुण १३ हजार २२२ झोपड्यांपैकी सन २००० नंतरच्या सुमारे ६ हजार झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण सुरु केले. तसा ठराव तत्कालिन महासभेत मंजुर करण्यात आला.
या झोपड्या बहुतांशी केंद्र व राज्य सरकारी तसेच पालिकेच्या नागरी सुविधा भुखंडासह खाजगी जागेवर वसल्याने पालिकेने त्यांना अनधिकृत ठरवुन त्यांना पायाभूत सुविधेपासुन वंचित ठेवले. परिणामी त्यांना कर आकारणी लागु करण्यात आली नाही. अनधिकृत ठरलेल्या झोपड्यांना वीज पुरवठ्यासाठी पालिकेचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतानाही तो काहींनी न घेताच त्यांना वीज जोडणी देण्यात आली. तर काहींनी आर्थिक तडजोडीतुन दाखला मिळवुन वीज जोडणी मिळविली. त्यामुळे त्यांना अत्यावश्यक सेवेतील किमान वीजपुरवठा सुरु झाला. या झोपड्यांना कराची आकारणी करुन त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात, यासाठी राजकीय आंदोलने झाल्यानंतर पालिकेने सार्वजनिक नळाद्वारे झोपडीधारकांना पाणीपुरवठा सुरु केला. तर स्वच्छ अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालये बांधुन दिली. ती सुद्धा संबंधित जागा मालकांची अथवा सरकारी यंत्रणेची परवानगी न घेताच.
अशा झोपड्यांच्या कर आकारणीचा प्रश्न रेंगाळत असतानाच आघाडी सरकारच्या काळात केंद्राने राजीव आवास योजनेंतर्गत मोफत घरकुल योजना अंमलात आणली. त्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी तीन वर्षांपुर्वी केंद्र सरकारच्याच सल्लयानुसार एजन्सी नियुक्त करण्यात आली. त्याचा कारभार पुर्ण झाला नसतानाच यंदाच्या युती सरकारने त्या योजनेच्या नावात बदल करुन प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मोफत घरकुल योजना लागु केली. या योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठी एका बाजुला पालिकेने प्रक्रीया सुरु केली तर दुस-या बाजुला राजकीय सर्व्हेक्षणातुन पैसे उकळले जात आहेत. अशातच झोपड्यांना पालिकेकडुन पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येत असतानाही त्यांच्याकडुन अद्याप कर वसुल केला जात नाही. या झोपड्यांना कर लागु करण्यासाठी वेळोवेळी तत्कालिन आयुक्तांनी कर आकारणीवर वेगवेगळा निर्णय घेतला. तसेच कर आकारणीसाठी झोपड्यांना सरकारी नोंदणी बंधनकारक करण्याचा फतवाही काढण्यात आला. परंतु, त्याची कार्यवाही बासनात गुंडाळल्याने झोपड्यांची कर आकारणी लांबत जाऊन परिणामी पालिकेला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे.
अशातच २००८ नंतरच्या झोपड्यांना दुप्पट तर त्यापुर्वीच्या झोपड्यांना साधाणत: ३५ पैसे प्रती चौरसफुट दराप्रमाणे कर आकारणी करण्याचा निर्णय दरम्यानच्या काळात प्रशासनाकडुन घेण्यात आला. कर आकारणीची प्रक्रीया सुरु असतानाच २०११ मध्ये तत्कालिन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी झोपड्यांच्या कर आकारणीला ब्रेक लावला. परंतु, तत्कालिन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सर्व झोपड्यांना कर आकारणी लागु करण्याचा सुधारीत आदेश काढला. प्रशासनाच्या या जर तर च्या भुमिकेमुळे गेल्या अडीच वर्षांत पालिकेचा सुमारे ७ कोटींचा महसुल बुडाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अखेर त्या महसुलाची आठवण प्रशासनाला झाल्याने झोपड्यांच्या कर आकारणीच्या कार्यवाही सुरुवात करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटी पद्धतीवरील लिपिक नियुक्तीची निविदा प्रक्रीया सुरु केल्याचे सुत्राकडुन सांगण्यात आले. सर्व्हेक्षणाचे काम दोन महिन्यांचे दर्शविण्यात आले असुन त्यात तब्बल १७ हजार २६२ झोपड्यांचा सर्व्हेक्षणासाठी समावेश करण्यात आला आहे. यावरुन एका वर्षातच सुमारे ४ हजार झोपड्या राजकीय माध्यमातुनच वाढल्याचे आरोप केला जात आहे.