नव्या जिल्ह्यासाठी नागरिक महत्त्वाचेच!

नव्या पालघर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामकाजाला सुरूवात झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन नुकतेच पार पडले, गेल्या अनेक वर्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले

दीपक मोहिते, वसईनव्या पालघर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामकाजाला सुरूवात झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन नुकतेच पार पडले, गेल्या अनेक वर्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत होते, त्यामुळे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आता गरज आहे. जिल्ह्याच्या मुख्यालयावरून अनेकांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. मुख्यालय पालघर येथे नको अशी भूमिका काही जणांनी घेतली आहे. पूर्वीचे ठाणे हे सर्वांनाच अनेक दृष्टीने गैरसोयीचे होते. जव्हार-मोखाडा तलासरी येथील नागरिकांना ठाणे येथे जाणे त्रासदायकच होते. ठाण्यापेक्षा पालघर हे सोयीचे तसेच मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे या विरोधातून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. नव्या जिल्ह्याची प्रशासकीय घडी बसायला काही काळ जावा लागणार आहे. त्यामुळे कोर्ट-कज्जे करून पुन्हा जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसेल अशी कृती होता कामा नये, याची काळजी प्रत्येकाने घ्यायला हवी. सकारात्मक दृष्टीकोनच जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर नेत असतो.नव्या जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी अजित बांगर यांनी नुकतीच जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्विकारली. तडफदार व कार्यक्षम अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. मुख्यमंत्री व अनेक मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात त्यांनी केलेल्या विकासकामांची तोंडभरून स्तुती केली व ते पालघर जिल्हयाला विकासाच्या वाटेवर नेतील असा आशावाद व्यक्त केला. बांगर त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाहीत अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. गेली अनेक वर्षे अविकसीत असलेल्या या परिसरामध्ये विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. डोंगर-कपारीत अठरा पगड दारीद्रयांत असलेला आदिवासी समाज आजही उपेक्षीत जीवन जगत आहे. त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही. बांगर यांनी प्रशासकीय कामकाजावर लक्ष केंद्रीत न करता, रोजगार, अन्नधान्य पुरवठा, आदिवासीसाठी असलेल्या विकासाच्या योजना, शिक्षण व आरोग्य इ. क्षेत्रांवरही आपला वचक निर्माण करावा. गेली अनेक वर्षे नोकरशाही बेधुंदपणे वागत आहे, त्यास लगाम घालून विकासाला गती देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. पाणी हा कळीचा मुद्दा आहे. जिल्हयामध्ये नागरीकरणाला प्रचंड वेग आला आहे. त्याप्रमाणात नागरी सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. बांधकामांना परवानग्या देताना पाण्याची उपलब्धता व नागरी सुविधा देणाऱ्या यंत्रणाची क्षमता, याचा आवर्जून विचार झाला पाहिजे, अन्यथा अराजकाची परिस्थिती निर्माण होईल.