नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शाळा आणि महाविद्यालयात प्रवेश देताना करारानुसार आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश सिडकोने शहरातील शिक्षण संस्थांना दिले होते. चालू शैक्षणिक वर्षापासून त्याची काटेकोरपणो अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित शिक्षण संस्थांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र शहरातील बहुतांशी शिक्षण संस्थांनी सिडकोच्या या आदेशाला हरताळ फासल्याचे दिसून आले आहे.
सायबर सिटीत अनेक नामांकित शिक्षण संस्था आहेत. या शिक्षण संस्थांना सिडकोने अगदी अल्पदरात भूखंड दिले आहेत. हे भूखंड देताना स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शाळा आणि महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेत 3 आणि 5 टक्के आरक्षण ठेवण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र अनेक शिक्षण संस्थांतून या नियमाचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यानुसार सिडकोने वेळोवेळी सर्व शिक्षण संस्थांना आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दोन महिन्यांपूर्वी संबंधित सर्व शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापकांची बैठक बोलावून करारातील अटी व शर्तीनुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.
चालू शैक्षणिक वर्षापासून आरक्षणाच्या नियमाची अंमलबजावणी करून त्याची माहिती सिडकोला कळवावी, असेही शिक्षण संस्थांना सूचित करण्यात आले
होते. मात्र शहरातील एकाही शैक्षणिक संस्थेने या आदेशाचे
पालन केले नसल्याचे दिसून आले आहे.
प्रवेश प्रक्रिया अगोदरच पूर्ण झाल्याने चालू शैक्षणिक वर्षापासून या नियमाची अंमलबजावणी करणो शक्य नसल्याचे काही शिक्षण संस्थांनी सिडकोला कळविले आहे. असे असले तरी आगामी वर्षापासून या नियमाची काटेकोरपणो अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित शिक्षण संस्थांना देण्यात आल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)