बालगृहांची फाईल हलली

राज्यातील ८० ते ९० हजार अनाथ, निरश्रित, बेघर अशा बालकांच्या परिपोषणाच्या थकीत अनुदानामुळे बालगृहांची होत असलेली परवड सातत्याने ‘लोकमत’ने मांडली.

स्नेहा मोरे ल्ल मुंबई राज्यातील ८० ते ९० हजार अनाथ, निरश्रित, बेघर अशा बालकांच्या परिपोषणाच्या थकीत अनुदानामुळे बालगृहांची होत असलेली परवड सातत्याने ‘लोकमत’ने मांडली. ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर महिला व बालविकास विभाग खडबडून जागे झाले आहे. घाईघाईत महिला बालविकास विभागाने सव्वाशे कोटीच्या थकीत अनुदानापैकी १४ कोटींच्या अनुदानाची फाईल तातडीने नियोजन विभागाकडे पाठवली.२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात योजनेत्तर योजना ११४-७ या बालगृह लेखाशीर्षावर ३५ कोटींची तरतूद केली होती. यातून ६० टक्के म्हणजे २१ कोटी निधीचे वितरण करून उर्वरित १४ कोटी अडविण्यात आले होते. बालकांच्या पोषण आहाराचा निधी अडविला जाऊ नये, असा संकेत असताना महिला व बालविकास विभागाने २ फेब्रुवारी २०१४च्या अर्थ विभागाच्या शासन निर्णयाच्या कुबड्या पुढे करीत १४ कोटींचा निधी अडवून ठेवला होता. ‘लोकमत’मधून सातत्याने या प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकला जात असताना १४ कोटींचा अडवलेला हा निधी वितरित करण्याच्या हालचाली ३० जानेवारीला गतिमान होऊन महिला व बालविकास विभागाने घाईघाईने अडगळीत पडलेली ही फाईल नियोजन विभागाकडे पाठवली. येत्या २-३ दिवसांत अर्थ विभागाकडे या फाईलचा प्रवास होईल. वास्तविक, विभागाकडे १,८०८ कोटी शिल्लक असताना अनाथ बालकांसाठी १४ कोटी देताना शासन आणि प्रशासन या विषयाप्रती किती गंभीर आहे, हेच स्पष्ट झाले आहे. या १४ कोटीमधूनही ४० टक्के कात्री लागण्याची शक्यता असून, नियोजन आणि वित्त विभागाने बालकांच्या पोषण आहाराच्या या निधीला अन्य विभागाचा निकष लावू नये. शिवाय २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी २२३५-११४-७ या शीर्षावर ९० कोटींचा निधी कोणताही ‘कट’ न करता ठेवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने केली आहे.‘लोकमत’च्या बातमीमुळे महिला व बालविकास विभागाच्या पुणेस्थित आयुक्तालयानेही ‘मरगळ’ झटकून बालगृहासाठी तडकाफडकी आर. ई. अर्थात ‘रिवाईज इस्टिमेट’चा ८४ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठवला आहे. हा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी शिफारस करून तातडीने नियोजन आणि वित्त विभागाला पाठवण्याची आवश्यकता आहे. उर्वरित रकमेसाठी मुख्यमंत्री निधीतून अत्यावश्यक बाब म्हणून ५० कोटी व विभागाच्या सुकन्या व अन्य शीर्षावरील बजेटमधून ६० कोटी दिल्यास बालगृहांना थकीत अनुदानासोबतच चालू वर्षांचे अनुदान मिळून त्यांच्यावर असलेला कर्जाचा बोजा हलका होऊ शकेल.