बाल अत्याचार कायद्याची जागृती शून्य

देशाचे भविष्य सुरक्षित व सदृढ करण्याची घोषणा अनेकवेळा राजकीय मंडळी करत असतात. बालअत्याचार रोखण्यासाठी २०१२मध्ये यासाठी विशेष कायदाही करण्यात आला.

मुंबई : देशाचे भविष्य सुरक्षित व सदृढ करण्याची घोषणा अनेकवेळा राजकीय मंडळी करत असतात. बालअत्याचार रोखण्यासाठी २०१२मध्ये यासाठी विशेष कायदाही करण्यात आला. या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी कायद्यातच तरतूद करण्यात आली. असे असताना राज्य शासनाने जानेवारी २०१३ ते मार्च २०१५ पर्यंत कायद्याच्या जनजागृतीसाठी काहीच केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.यासाठी अ‍ॅड. प्रकाश साळशिंगीकर यांनी माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली होती. महिला व बाल कल्याण विभागाकडे यासाठी त्यांनी अर्ज केला होता. मात्र या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी काहीच केले नसल्याचे उत्तर संबंधित विभागाने अ‍ॅड. साळशिंगीकर यांना पाठवले. त्यामुळे बाल अत्याचार रोखण्यासाठी व त्याच्या जनजागृतीसाठी सरकार किती गंभीर आहे, हे यातून स्पष्ट होते. या कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलावर बलात्कार केल्यास आरोपीला जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तर अल्पवयीन मुलाचा लैंगिक छळ केल्यास आरोपीला आठ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. > गेल्या वर्षी केवळ मुंबईत बाल अत्याचाराच्या ६२५ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ दिवसाला किमान दोन तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. या प्रकरणातील शिक्षेचा दरही अधिक नाही.