मुंबई : दहावी, बारावीच्या निकालानंतर अनेक विद्यार्थी आयटीआयला (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) पसंती देतात. यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरावर ७० टक्के आणि राज्यस्तरावर ३० टक्के प्रवेश, असा मोठा बदल आयटीआय प्रवेशाच्या नियमांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील प्रवेशात चुरस वाढेल, तर राज्यस्तरावर ३० टक्के प्रवेश होणार असल्याने अधिकाधिक उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्यात प्रवेश मिळेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रिया सोपी व्हावी व १०० टक्के जागा भरल्या जाव्यात यासाठी आयटीआयच्या नियमावलीत सरकारने बदल केले आहेत. या नियमावलीसाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. अनिल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने सरकारला अहवाल सादर केला. त्याच्या आधारे २०२०-२१ या सत्रापासून सुधारित नियमावली जाहीर झाली आहे. त्यानुसार, जिल्हा व राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. त्यांना अन्य जिल्ह्यांतील आयटीआयमध्ये प्रवेश हवा असल्यास तेथे निवासाची चौकशी व्यवस्था, पोर्टलवर जिल्हानिहाय आयटीआय संस्थेची व विषयांची सर्व माहिती उपलब्ध असेल.
प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा आवश्यक तो डाटा शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणार असून प्रवेशासाठी जनरल चार फेऱ्या होतील. प्रवेश नियंत्रण समितीची स्थापना तसेच चार फेऱ्यांनंतर पारदर्शक पद्धतीने समुपदेशनही करण्यात येईल, अशी माहिती सहसंचालक अनिल जाधव यांनी दिली.
खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोट्यातून, तर अल्पसंख्याक संस्थांना अल्पसंख्याक कोट्यातून केलेले प्रवेश पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल. संस्था व्यवस्थापन समितीच्या जागांची माहितीही पोर्टलवर असावी, या जागाही आॅनलाइन पद्धतीने भरल्या जातील.
या जागांच्या प्रवेशासाठी संस्थेने निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्काची माहिती उपलब्ध असावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबतची माहिती मोबाइलवरून देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. राज्यातील संपूर्ण प्रवेशप्रक्रियेचे नियंत्रण हे राज्यस्तरीय समितीकडे असेल. त्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक हे या समितीचे अध्यक्ष असतील.
मोबाइल अ‍ॅपला प्राधान्य
प्रवेशाबाबत समुपदेशकांची नावे व दूरध्वनी क्रमांक असावेत. वसतिगृह, उपाहारगृहातील सुविधेबाबत माहिती द्यावी, प्रवेशासाठी मोबाइल अ‍ॅपची निर्मिती करावी, अशा सूचना संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावर उपलब्ध रोजगाराच्या संधीची माहितीही दिली जाईल.