मेट्रो भाडेवाढील सरकार देणार आव्हान

मुंबईतील मेट्रो सेवा चालवणाऱ्या रिलायन्स कंपनीला कमाल भाडे ११० रुपयांपर्यंत आकारण्यास अनुमती देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो सेवा चालवणाऱ्या रिलायन्स कंपनीला कमाल भाडे ११० रुपयांपर्यंत आकारण्यास अनुमती देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ व रिलायन्स कंपनीला विशेष लेखापरीक्षणास बाध्य केले तरच भाडेवाढ मान्य करु, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.मेट्रोची भाडे आकारणी निश्चित करण्याकरिता त्रिपक्षीय करारानुसार भाडे नियमन समिती अस्तित्वात आहे. रिलायन्सच्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने भाडे नियमन समितीला याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीने मेट्रोचे कमाल भाडे ११० रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. रिलायन्स कंपनी विशेष लेखापरीक्षणास तयार होत नाही तोपर्यंत ही भाडेवाढ अमलात न आणण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास राज्य शासनामार्फत केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)