तज्ज्ञांचे मत; विश्वासाहर्तेसह गुणांच्या समानीकरणावर प्रश्नचिन्ह
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दहावीची परीक्षा घ्यायची नाही आणि अकरावी प्रवेशासाठी मात्र राज्य शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र सीईटी प्रवेश प्रक्रिया राबवणे, हा विद्यार्थ्यांचे शोषण करणारा आणि दहावीच्या प्रमाणपत्र परीक्षेला मर्यादित करणारा पर्याय असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. यामुळे भविष्यात दहावीच्या मूल्यमापन व्यवस्थेचे अवमूल्यन हाेईल, असा आरोप शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक धनंजय कुलकर्णी यांनी केला. अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा घेतलीच जाणार आहे, तर दहावीच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अकरावीसाठी स्वतंत्र सीईटी घ्यावी की नाही, याबबत शिक्षण विभागाने हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणाबाबत शिक्षणतज्ज्ञांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. मागील एक वर्षाहून अधिक काळ विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. मात्र, हे शिक्षण किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले? किती विद्यार्थी यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले गेले, याच्या निरीक्षण नोंदी उपलब्ध आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हे सर्वेक्षण समाजातील सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल का, याविषयी शंका उपस्थित होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सर्वेक्षणाच्या सोमवारच्या आकडेवारीनुसार केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी आपली मते नोंदविली होती. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया केवळ २५ ते ३० टक्के विद्यार्थ्यांच्या संमतीनुसार राबविणे कितपत योग्य असेल, असा प्रश्नही शिक्षणतज्ज्ञांनी उपस्थित केला. ऑनलाइन सर्वेक्षणात मते नोंदविण्यावर नियंत्रण नसल्याने यंत्रणेला हवा तसा कल मिळू शकणार असल्याने हे सर्वेक्षण विश्वासार्ह नसल्याचे मतही त्यांनी मांडले.
- एकच धोरणात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा
- विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता ही त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाच्या अंतिम परीक्षांवरून ठरवली जाते, एकाच २ तासांच्या सामान्य ज्ञानावर आधारित प्रश्नांच्या साहाय्याने अकरावी प्रवेश कसे दिले जाणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. अकरावीमध्ये विज्ञान, कला, वाणिज्य, अशा विविध शाखांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा निकष कशी ठरू शकेल, असा प्रश्न कुलकर्णी यांनी शिक्षण विभागाला केला आहे.
- याशिवाय कौशल्य आधारित आयटीआय, तंत्रशिक्षण यासारख्या अभ्यासक्रमांना हीच सीईटी लागू होणार का? ती लागू होणार नसेल, तर पुन्हा या अभ्यासक्रम प्रवेशांसाठी वेगळी परीक्षा या प्राधिकरणाकडून घेतली जाणार का? अशा किती परीक्षा विद्यार्थी देणार? असे अनेक प्रश्न पालकही उपस्थित करत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने एकच धोरणात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा असल्याचे मत कुलकर्णी यांनी मांडले.
..........................