मुंबई - देशाची एकूण लोकसंख्या किती हे जाणून घेण्यासाठी दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना होत असते. सरकारचे आर्थिक धोरण, विविध कल्याणकारी योजनांचे नियोजन यांच्या दृष्टीने जनगणना महत्त्वपूर्ण ठरते. दरम्यान आपल्या देशाची 16 वी जनगणना 2021 मध्ये होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे ही जनगणना मोबाइल अ‍ॅपवरून होणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याची याआधी माहिती दिली आहे. जनगणनेला एप्रिल किंवा मे महिन्यात सुरुवात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्या पंकजा मुंडेंनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे.
भाजपा नेत्या आणि दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडें यांच्या कन्या पंकजा मुंडेंनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. पंकजा यांनी तत्कालीन खासदार आणि दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडेंच्या 2011 मधील संसदेतील भाषणाचा व्हिडिओ आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. त्यामध्ये, गोपीनाथ मुंडेंनी केंद्र सरकारकडे ओबीसी जनगणना स्वतंत्र करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, आयआयटी प्रवेशासाठी ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावेळी, न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे, ओबीसीची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. पण, ओबीसीच्या लोकसंख्येची आकडेवारीच आमच्याकडे नाही, असे सरकारने म्हटल्याचं गोपीनाथ मुंडेंनी सांगितल होतं. तसेच, आजही समाजाची मानसिकता जातीवाचक असून पूर्णपणे जात नष्ट झाली नाही. त्यामुळे, जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, असे मुंडेंनी लोकसभेत बोलताना म्हटले होते. देशात 54 टक्के ओबीसी समाज असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं होतं. पंकजा यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या याच भाषणाचा दाखला देत, जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कुछ यादे और कुछ वादे.. असे म्हणत केंद्र सरकारला आठवणही करुन दिलीय.
यंदाची 16 वी जनगणना डिजिटल होणार
जनगणना देशाच्या भविष्यातील विकासाच्या योजना बनवण्यासाठी आधार ठरत असते. त्यामुळे जनगणनेमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. 1865 नंतर देशात आतापर्यंत 16 वी जनगणना होणार आहे. आतापर्यंत जनगणनेच्या पद्धतीत अनेक बदल झाले आहेत. 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी मोबाइल अ‍ॅपचा वापर होणार आहे. यामध्ये सर्व आकडेवारी डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. जेवढ्या सुक्ष्म पद्धतीने जनगणना होईल. तेवढीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी मदत मिळणार असल्याचं अमित शहा यांना म्हटलं होतं. 1 मे पासून जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. सरकारने जनगणनेदरम्यान विचारल्या जाणाऱ्या काही संभाव्य प्रश्नांची अधिसुचनाही प्रसिद्ध केली आहे.