मुंबई : एफआयआरलाच सत्य मानून विद्यार्थ्याला महाविद्यालयातून काढू शकत नाही, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने एका कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंगला असलेल्या विद्यार्थ्याला दिलासा दिला. व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्याला महाविद्यालयातून काढण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला.एका मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप संबंधित २१ वर्षीय विद्यार्थ्यावर आहे. या प्रकरणी जूनमध्ये त्याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यामुळे मुकेश पटेल स्कूल आॅफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड इंजिनीअरिंग कॉलेजने त्याला महाविद्यालयातून काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आॅगस्टमध्ये त्याला महाविद्यालयातून काढण्यात आले.महाविद्यालयातून काढण्याचा आदेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याने संबंधित विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे होती. विद्यार्थ्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला, या कारणास्तव संस्थेने त्याला काढून टाकले. मात्र, याबाबत चौकशी केली नाही. अन्य शब्दांत सांगायचे झाले, तर याचिकाकर्त्याला एकप्रकारे शिक्षा करण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्थेने दिलेला आदेश नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे. याचिककर्त्याने महाविद्यालयाच्या आवारात कोणतेही बेकायदा कृत्य केले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
एफआयआर नोंदविल्यामुळे विद्यार्थ्याला काढू शकत नाही - उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 15, 2017 01:01 IST