मुंबई : पर्यावरणाचे नुकसान व ºहास याचे आर्थिक मूल्य ठरवता येईल का? या मुद्द्याचा विचार करायला हवे, असे उच्च न्यायालयानेआरे येथे मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी २६०० वृक्षतोडीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सोमवारी म्हटले.‘पर्यावरण आणि विकास’ असा वाद आहे. आपल्याला पर्यावरणही हवे आहे आणि विकासही हवा आहे. पर्यावरणाचे नुकसान कसे मोजायचे? याचा अभ्यास जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि पर्यावरणशास्त्रज्ञ करत आहेत,’ असे मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
‘पर्यावरणाच्या ºहासाचे आर्थिक मूल्यांकन करता येईल का? पर्यावरणीय नुकसान झाल्यास त्याचे किती आर्थिक नुकसान होईल, हे आपल्याला पाहायला हवे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील २६०० वृक्ष तोडण्याविरोधात आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांच्याशिवाय आरेला ‘वनक्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, या दोन्ही याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात यावी. त्यावर न्यायालयाने आपण या सर्व याचिकांवरील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी घेऊ, असे स्पष्ट केले.वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हानबाथेना यांच्या याचिकेनुसार, पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने २९ आॅगस्टला मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी २,१८५ झाडे तोडण्याचा, ४६१ झाडांच्या प्रत्यारोपणाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.