मुंबई : वरळीतील कॅम्पा कोला सोसायटीतील अनधिकृत मजले अधिकृत करण्यासाठी महाराष्ट्रातील नवीन सरकार योग्य तो पर्याय देऊ शकते व त्यात काही गैर नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केल़े
महत्त्वाचे म्हणजे या सोसायटीतील 35 अनधिकृत मजले नियमित करण्याच्या आंदोलनात भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार आशिष शेलार, आमदार विनोद तावडे, आमदार मंगलप्रभात लोढा व भाजपा नेत्या शायना एऩ सी़ ही भाजपाची फौज उतरली होती़ त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतप्रदर्शनानंतर आता येणारे नवीन सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे अवघ्या मुंबईचे लक्ष लागले आह़े
या सोसायटीतील अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश दोन वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत़ मात्र हे मजले अधिकृत करण्यासाठी येथील रहिवासी वारंवार मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत आहेत़ यासाठी अखेरचा प्रयत्न म्हणून येथील रहिवाशांनी मे 2क्14 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आह़े त्यात मुंबई महापालिकेने येथील अनधिकृत मजले अधिकृत करणो शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल़े
याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे
आदेश न्यायालयाने सोसायटीला दिले होत़े
त्यानुसार सोमवारी सोसायटी याचे प्रत्युत्तर सादर करणो अपेक्षित होत़े मात्र सोसायटीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ शांती भूषण हे हजर नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी एका आठवडय़ासाठी तहकूब केली़ त्या वेळी न्या़ एस़ ज़े मुखोपाध्याय व न्या़ शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केल़े (प्रतिनिधी)
च्सोसायटीतील रहिवासी डॉ. मृणालिनी पोद्दार म्हणाल्या की, कॅम्पाकोलावासीयांचे भविष्य आता नव्या सरकारच्या हातात आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपा नेत्यांनी रहिवाशांसोबत आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता.
च्शिवाय सत्तेवर आल्यावर रहिवाशांना पूर्णपणो मदत करू, असे आश्वासन भाजपा नेते विनोद तावडे, आशिष शेलार आणि अन्य नेत्यांनी दिले होते. सध्या मुंबई महानगरपालिका आणि केंद्रात भाजपा सत्तेत आहे. शिवाय राज्यातही त्यांना बहुमत मिळाले असून लवकरच ते सत्ता स्थापन करतील. त्यामुळे आता भाजपा आपले आश्वासन पूर्ण करेल, अशी आशा पोद्दार यांनी व्यक्त केली.