लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती- जमाती यांना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी प्रवर्गास आरक्षण देण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या दोन सर्वपक्षीय बैठकांमध्येही ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा सूर होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यासाठी आग्रह धरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या निकालाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले होते. इम्पिरिकल डाटा तयार करून हे आरक्षण टिकविता येणार आहे, पण ते लगेच शक्य नसल्याने आता अध्यादेशाचा मार्ग राज्य सरकारने काढला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, यापुढील काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत या निर्णयामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळेल. लवकरच हा अध्यादेश काढला जाईल.
डॉ. तायवाडे यांचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा
सरकारने सर्व प्रक्रिया करूनही ओबीसीचे आरक्षण कायम राहणार नाही. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही. मी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य असूनही ओबीसीला न्याय देऊ शकत नसेल, तर या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. असे सांगत डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
सहा जि.प.ची पोटनिवडणूक मात्र आरक्षणाशिवायच
- राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या जाहीर केलेली सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ही निवडणूक होणार आहे. त्यास स्थगिती वा ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करणे आता शक्य होणार नाही हे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मान्य केले. राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी लोकमतला सांगितले की, ही पोटनिवडणूक पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसारच होईल.
या अध्यादेशामुळे ओबीसींचे पूर्वीचे आरक्षण दहाएक टक्क्यांनी कमी होईल पण ९० टक्के आरक्षण टिकविले जाईल. कमी झालेले आरक्षणही पुन्हा कसे मिळेल यासाठीचे उपाय शोधले जातील. - छगन भुजबळ, ओबीसी नेते, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री.
ओबीसी आरक्षणाबाबत १८ महिन्यात कोणताही निर्णय न घेणाऱ्या सरकारला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सध्याची पोटनिवडणूकदेखील या अध्यादेशानुसार स्थगित करायला हवी. - चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मंत्री व भाजपचे नेते.