लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रकल्पांच्या त्रैमासिक प्रगती अहवालांची प्रपत्रे महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून महारेराकडे सादर न करणाऱ्यांवरील कठोर कारवाईचा सकारात्मक परिणाम एकिकडे दिसायला सुरुवात झालेली आहे. तरीही अद्यापही मोठ्या संख्येने विकासक याबाबत पुरेसे गंभीर नसल्याचेही महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. जानेवारी 23 मध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांपासून महारेराने नोटीसेस देऊन प्रकल्प निलंबनासारखी कठोर कारवाई सुरू केलेली असल्याने नोटीसीशिवाय प्रतिसाद देणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वाढतेच आहे.
जून महिन्यात नोंदवलेल्या 633 प्रकल्पांपैकी 333 प्रकल्पांनी म्हणजे 52.6% प्रकल्पांनी नियत तारखेच्या आधीच अपेक्षित सर्व प्रपत्रे अद्ययावत करून महारेराला सादर केली. जानेवारी 23 मध्ये हे प्रमाण 746 पैकी फक्त 2, म्हणजे 0.03% असे अगदी नगण्य होते. एकीकडे असा उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत असताना व्यवस्थित प्रतिसाद न देणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. कारण दंड भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर न करणाऱ्यांची संख्या 886 पैकी 234 तर नोटिसेस पाठवून, कारवाई करूनही काहीच प्रतिसाद न देणाऱ्यांची संख्या अद्यापही 323 आहे. म्हणजे हे दोन्ही मिळून प्रतिसाद न देणाऱ्यांची संख्या 557, म्हणजे चक्क 62.86% आहे. यात दंडाची रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवाल अद्ययावत करणाऱ्यांची उदासीनता अनाकलनीय आहे. ही स्थिती नक्कीच समाधानकारक नाही. कुठल्याही परिस्थितीत नोंदणीकृत प्रत्येक प्रकल्पाने विहित प्रपत्रे,विहित कालावधीत सादर करायलाच हवी, याबाबत महारेरा ठाम आहे.
स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियमनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे महारेराला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे सुक्ष्म संनियंत्रण करायला मदत होते. शिवाय वेळीच त्रुटीही निदर्शनास आणून देता येतात. यातून घरखरेदीदार सक्षम होत असून त्यांना गुंतवणूक केलेल्या किंवा गुंतवणूकीची इच्छा असलेल्या प्रकल्पाची अधिकृत सर्व माहिती सहज उपलब्ध होते.
म्हणून या विनियामक तरतुदींची ग्राहकहिताच्या दृष्टीने काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने जानेवारी 23 पासून नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या पहिल्या तिमाही अहवालांपासून प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण सुरू केलेले आहे. याबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर महारेराने प्रकल्प स्थगित करण्यासारखी कठोर कारवाईही सुरू केलेली आहे. ज्यामुळे त्यांची बँक खाती गोठवली गेली. प्रकल्पाची जाहिरात करण्यावर , सदनिका विक्री आणि खरेदीदार करार करण्यावर निर्बंध आणले गेले.
नोटीसीशिवाय वाढत्या प्रतिसादाचा तपशील असा -
फेब्रुवारीत 700 प्रकल्पांपैकी 131( 19%), मार्चमध्ये 443 प्रकल्पांपैकी 150(34%), एप्रिल मध्ये 480 पैकी 222 ( 46.3%), मे मध्ये 383 पैकी 190 (49.6%) आणि जून महिन्यात 633 पैकी 333 (52.6%) प्रकल्पांनी कुठल्याही नोटीस शिवाय प्रगती अहवाल अद्ययावत केलेले आहेत.
नोटीसीशिवाय त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करणाऱ्यांची संख्या सुरुवातीला जानेवारी 23 मध्ये 0.03% वरून जून मध्ये 52. 60% अशी दरमहा वाढती असली तरी प्रतिसाद न देणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही
दंड भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर न करणाऱ्यांची संख्या 886 पैकी 234 तर काहीच प्रतिसाद न देणाऱ्यांची संख्या 323
ग्राहकाला सक्षम करण्यासाठी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करण्याबाबतची शिस्त लावण्याबद्दल महारेरा ठाम