मुंबई : घर खरेदीचा करार रद्द केला तर एकूण किमतीच्या २० टक्के रक्कम जप्त करण्याची अट विकासकांनी करारपत्रात नमूद केलेली असते, परंतु अनेक जण अटी बारकाईने वाचत नाहीत. त्याचा फटका एका अनिवासी भारतीयाला बसला. विक्रोळीतील घर खरेदीचा करार रद्द झाल्यानंतर तब्बल ५६ लाख रुपये विकासकाने जप्त केले. मात्र, ही अट अन्यायकारक असल्याचा ठपका ठेवत, त्यापैकी ३९ लाख रुपये परत करण्याचे आदेश महारेराने नुकतेच दिले आहेत.
विक्रोळी येथील गोदरेज प्रॉपर्टीजच्या ‘द ट्री’ या गृहनिर्माण प्रकल्पातील डी विंगमध्ये अमित अग्रवाल यांनी ५०३ आणि ५०४ क्रमांकाचे दोन फ्लॅट आॅक्टोबर, २०१६ मध्ये बुक केले होते. प्रत्येक फ्लॅटची एकूण किंमत १ कोटी ४१ लाख रुपये होती. २५, ६० आणि १५ टक्के अशा तीन टप्प्यांत पैसे देण्याचे निश्चित झाले होते. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यातील ९७ लाख रुपये अग्रवाल यांनी विकासकाला दिले होते. दुसऱ्या टप्प्यातील पैसे निर्धारित वेळेत अदा केले नाहीत, असा ठपका ठेवत विकासकांनी २३ मार्च, २०१८ रोजी करारनामा रद्द करत असल्याचे कळविले. करारपत्रातील अटीनुसार ५६ लाख ६६ हजार रुपये त्यांनी जप्तही केले.
मात्र, दुसºया टप्प्यातील रक्कम जून, २०१८ मध्ये भरायची होती, असा अग्रवाल यांचा दावा होता. हा वाद सामोपचाराने मिटत नसल्याने अग्रवाल यांनी न्यायासाठी महारेराकडे धाव घेतली. महारेराचे सदस्य बी.डी. कापडणीस यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात विकासकांकडून अशा पद्धतीने टाकली जाणारी जप्तीची अट ही एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचा ठपका ठेवला. त्याचप्रमाणे, या अटीच्या आधारे अग्रवाल यांचे ५६ लाख रुपये जप्त करण्याचा विकासकाच्या निर्णयालाही त्यांनी चाप लावला.
या दोन फ्लॅटच्या खरेदीसाठी विकासकाला स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनची रक्कम वगळून अनुक्रमे ३७ लाख आणि ३६ लाख ५० हजार रुपये अदा झाले होते. भरलेल्या रकमेपैकी १३ लाख ७२ हजार रुपये हे सर्व्हिस टॅक्स आणि जीएसटीसाठी अदा केले आहेत, तर ३ लाख ५४ हजार रुपये हा ब्रोकरेज चार्ज आहे. ही सर्व रक्कम वजा केल्यानंतर विकासकाकडे शिल्लक असलेले ३९ लाख रुपये अग्रवाल यांना परत करण्याचे आदेश कापडणीस यांनी दिले. त्यामुळे अग्रवाल यांना दिलासा मिळाला आहे, शिवाय कोरोना संकटामुळे अनेकांवर घर खरेदीचे करार रद्द करण्याची वेळ ओढावण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरू शकतो.दोन फ्लॅट खरेदीसाठी दिले होते पैसेया दोन फ्लॅटच्या खरेदीसाठी विकासकाला स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनची रक्कम वगळून अनुक्रमे ३७ लाख आणि ३६ लाख ५० हजार रुपये अदा झाले होते. भरलेल्या रकमेपैकी १३ लाख ७२ हजार रुपये हे सर्व्हिस टॅक्स आणि जीएसटीसाठी अदा केले आहेत, तर ३ लाख ५४ हजार रुपये हा ब्रोकरेज चार्ज आहे. ही सर्व रक्कम वजा केल्यानंतर विकासकाकडे शिल्लक असलेले ३९ लाख रुपये अग्रवाल यांना परत करण्याचे आदेश कापडणीस यांनी दिले.