- सतीश वंजारी, विशेष शिक्षक
केंद्र सरकारने डिजिटल शिक्षणावर भर द्यावा. इंटरनेटच्या माध्यमातून गावखेड्यातील शाळा जोडण्यात याव्यात. शिक्षणक्षेत्रात संशोधन होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. अभ्यासक्रमात विविधता यावी. स्थानिक विषयांचा समावेश करावा. शिक्षणक्षेत्रासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी.
- शिवनाथ दराडे, शिक्षक परिषद, मुंबई कार्यवाह
आगामी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
भारतीय घटनेने शिक्षणावर ६% खर्च करावा असे म्हटलेले असतानाही अद्याप एकदाही तेवढा खर्च करण्यात आला नाही. सर्वसाधारण पुणे ३ ते ३.५० टक्के खर्च केला जातो. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ६% खर्चाची तरतूद केली जावी. शिवाय अलीकडच्या काळात आयकरामध्ये २% शैक्षणिक कर लादला आहे, ती रक्कमसुध्दा शिक्षणासाठी खर्च झाली पाहिजे.
शिक्षणातील विनाअनुदान धोरण रद्द झाले पाहिजे. सर्व शिक्षकांना सातव्या आयोगानुसार वेतन दिले पाहिजे. शिक्षणातील विषमतेची दरी दूर केली पाहिजे. सर्वांना शिक्षणाची व चांगल्या शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे. शिक्षणावरील खर्च भरमसाट वाढला आहे, सर्वसामान्य माणसाला तो परवडणारा असला पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची व्यवस्थित अंमलबजावणी व्हायला हवी. शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्तेशी बांधील असायला हवा.
- प्रा. मुकुंद आंधळकर, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
केंद्र शासन राज्य शासनाला शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यासाठी ३.४ टक्के निधी देत आहे. यात वाढ करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या ज्या योजना महाराष्ट्रात राबविल्या जातात त्याचा लाभ कमी प्रमाणात महाविद्यालयाला मिळतो, यामध्ये विनाअनुदानित तत्त्वावर असलेल्या शाळांना काहीच फायदा होत नाही. केंद्र शासन समग्र शिक्षा अभियानातून राज्य शासनाला स्थानिक स्वराज्य शाळेलाच पुरवितात, तर सर्व प्रकारच्या शाळेला या निधीचा लाभ व्हावा. शिकण हक्कमध्ये तरतूद करून राज्यातील शाळेत क्रीडा व कला शिक्षक अनिवार्य करावेत. शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, समाजकल्याण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या शाळा, या सर्व शाळांला निधी अपुरा पडतो याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
- संगीता शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संघर्ष संघटना