विद्याधर अनास्कर ,अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन फेडरेशन को. ऑप. बँक
सरकारने १२ कोटी कर्जवसुलीपैकी ७ लाख कोटी राईट ऑफ केले तर ४ लाख कोटींची वसुली केली आहे. त्यामुळे भागभांडवलाचा प्रश्न उभा राहतो. केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा भागभांडवल पूर्ण गठित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटींची तरतूद करायला हवी. अर्थव्यवस्थेची तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. बँका जगवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
विश्वास उटगी, बँकिंग तज्ज्ञ
अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल तर लघु आणि मध्यम उद्योगला दिलासा द्यायला हवा. कोरोनाच्या काळात लघु, मध्यम उद्योगांचा जीडीपीमध्ये ४० टक्के वाटा होता. उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत, त्यासाठी जीएसटी दरामध्ये कपात व्हावी. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला कोरोनामध्ये मोठा फटका बसला आहे. ३० ते ४० टक्के हॉटेल रेस्टॉरंट बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच पर्यटन उद्योगाला पूर्वपदावर येण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील. त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीही जीएसटी दरात कपात व्हावी.
बकुल मोदी, कर अभ्यासक
बँकांपुढे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे ते भांडवल उभारण्याचे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करायला हवी. यावर उपाय म्हणून खासगीकरण केले गेले, तर ते धोकादायक सिद्ध होऊ शकते. बँकेतील थकीत कर्ज हा दुसरा प्रश्न. आज महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य थकीत कर्ज पुनर्रचित केली आहेत. त्यामुळे हा आकडा आज आटोक्यात आहे, पण एकदा ती मुदत संपली की, ही सगळी थकीत कर्जे पृष्ठभागावर येतील. पुन्हा बँका तोट्यात जातील. यासाठी अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन किती वेगाने होते त्यावर बँकिंगचे भवितव्य अवलंबून आहे. व्याजाचे दर खूप कमी होत आहेत. व्याजावर अवलंबून असणारे ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न खूप घटले आहे. त्यांच्यासाठी विशेष बचत योजना आली पाहिजे.
देविदास तुळजापूरकर
जनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन
कोरोनामुळे सामान्य जनता आर्थिक अडचणीत आहे. पगारी कामगार आणि कमी उत्पन्न असणारे यांना दिलासा द्यायला हवा. बेसिक एजिमेशन स्लॉट वाढवायला हवा, स्टॅण्डर्ड डीडक्शन वाढवावे, वर्क फ्रॉम होममुळे खर्च वाढला असून वर्क फ्रॉम होम अलाऊन्स मिळायला पाहिजे.
गौतम नायक, कर अभ्यासक.