जमीर काझी मुंबई : पोलीस अधिकारी-अंमलदार यांचे आपसातील हेवेदावे प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचविणाºयांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. तक्रार अर्ज वरिष्ठ अधिकाºयांकडे न देता प्रसारमाध्यमांना देऊन खात्याची बदनामी करणाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी पोलीस दलातील सर्व घटक प्रमुखांना नुकतेच त्यासंबंधी निर्देश दिले आहेत.खोट्या आरोपांमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्यामुळे यासंबंधी सरकारी प्रक्रियेनुसार कार्यवाही होण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सव्वादोन लाखांहून अधिक फौजफाटा असलेल्या पोलीस दलात अंतर्गत हेवेदावे मोठ्या प्रमाणात आहेत. शिस्तीच्या बडग्यामुळे त्याबाबत जाहीर वाच्यता होत नसली तरी पोस्टिंग, सेवाज्येष्ठता आणि अन्य कारणांमुळे त्यांच्यातील अंतर्गत वाद टोकापर्यंत ताणले गेलेले असतात. त्यामुळे अशा अधिकारी, अंमलदारांकडून विरोधकांबद्दल तक्रार अर्ज, आरोप, निवेदनातून एकमेकांचा ‘काटा’ काढण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार न करता एखाद्या वृत्तपत्र, टीव्ही चॅनेल, किंवा सोशल मीडियाशी संपर्क साधून त्यांना माहिती पुरविली जाते. वास्तविक, महाराष्टÑ नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमानुसार त्यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाºयांना माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र तसे न करता प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना हाताशी धरून विरोधातील अधिकारी, अंमलदारांना बदनाम केले जाते. अनेकवेळा संबंधित तक्रार अर्जामध्ये काहीही तथ्य नसते. मात्र प्रसारमाध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने संबंधित अधिकारी, अंमलदाराबरोबरच पोलीस दलाचीही बदनामी होते. संबंधित अधिकाºयाच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. त्याचा फटका पोलीस दलाला बसत असल्याने महासंचालकांनी आता प्रसारमाध्यमांकडे माहिती पोहोचविणाºयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अशी माहिती प्रसारमाध्यमांना देणाºयांना विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागेल. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून आरोपाच्या गांभीर्यानुसार सक्त ताकीद, वेतनवाढ रोखणे, निलंबित किंवा बडतर्फ करणे आदी शिक्षा सुनावली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले. त्यासंबंधी स्वतंत्र परिपत्रक काढून आपले कार्यक्षेत्र, घटकातील अधिकारी, अंमलदारांना सूचना द्यावी, असे निर्देश पोलीस महासंचालकांनी सर्व घटक प्रमुखांना दिले आहेत.या नियमांतर्गत कारवाईचा बडगामहाराष्टÑ नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्र. ९ अन्वये वृत्तपत्रे, आकाशवाणी किंवा दूरदर्शन यांच्याशी संपर्क ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र एखाद्या अधिकारी किंवा अंमलदाराने त्याचे उल्लंघन केल्यास त्याची चौकशी होईल. त्यात संबंधित अधिकारी, अंमलदार दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर सक्षम प्राधिकाºयांकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल.अन्यायग्रस्तांची आणखी कोंडी होण्याची भीतीअनेक अधिकारी, अंमलदार होणारा अन्याय मुकाटपणे सोसत असतात. वरिष्ठांच्या मनमानीमुळे न्याय मिळण्याची शक्यता नसते, त्यामुळे मग तेही माहिती प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवितात. यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध होताच वरिष्ठांना दखल घेणे भाग पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, आता नव्या निर्बंधामुळे अशा अन्यायग्रस्तांची आणखी कोंडी होण्याची भीती अंमलदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.