मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून आरोग्य क्षेत्राच्या विकासाकरिता तज्ज्ञांना अपेक्षा होत्या. मात्र, अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर आश्वासने पूर्ण करण्यातही शासनाला अपयश आल्याची टीका तज्ज्ञांनी केली आहे. आरोग्य क्षेत्राला दुय्यम लेखून उदासीनता पुन्हा एकदा अधोरेखित केल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
२०२५ पर्यंत सरकारचा आरोग्य खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.५ टक्के करू,असे सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरण -२०१७ मध्ये, तसेच नीति आयोगाने केलेल्या अलीकडील शिफारसीमध्ये म्हटले होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र-सरकारचे यंदाचे बजेट निदान ४० टक्क्यांनी वाढून ९३,000 कोटी रुपये करायला हवे होते, पण प्रत्यक्षात २,६४४ कोटी रुपये म्हणजे फक्त चार टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
आरोग्य क्षेत्राच्या वाट्याला शब्दांचे नुसते बुडबुडे आले आहेत, असे परखड मत जनआरोग्य अभियानाचे डॉ.अनंत फडके यांनी मांडले. राष्ट्रीय-आरोग्य-मिशन आणि ग्रामीण आरोग्य-मिशन यामार्फत सार्वजनिक आरोग्यसेवेत सुधारणा, वाढ केली जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ हवी असताना ती झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न अशी वैद्यकीय महाविद्यालये काढावी, त्यासाठी जिल्हा रुग्णालये सक्षम करावी, नर्सिंग महाविद्यालये काढावी, असे नीति आयोगासकट निरनिराळ्या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. मागच्या वर्षी त्यासाठी अनुक्रमे ८०० व ६४ कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा त्यासाठी वेगळी तरतूदच नाही, असे मत डॉ. नीलेश शौनिक यांनी व्यक्त केले.
आरोग्यसेवा विभागासाठी मान्य रकमेमधील ६९,००० कोटी रुपयांपर्यंतची वाढ स्वागतार्ह आहे. अर्थसंकल्पामध्ये दीर्घकाळापासून चर्चित असलेल्या मानसिक आरोग्य आजारांसाठी विमा संरक्षण देण्याच्या अंमलबजावणीबाबत काहीच सांगितले नाही, असे डॉ. विस्पी जोखी यांनी सांगितले, तर २००८ सालापासून जनऔषधी योजनेमार्फत केमिस्ट दुकानांमार्फत रास्त भावात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. देशात दरवर्षी १ लाख कोटींची औषधे विकली जात असताना, जनऔषधी योजनेसाठी फक्त ५० कोटींची तरतूद ठेवणे हे चुकीचे असल्याचे जनआरोग्य अभियानाच्या डॉ.काजल जैन यांनी सांगितले.